
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से 11,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2030 तक भारत के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्मी ऊर्जा लक्ष्य में योगदान देने की कोशिशें जारी हैं।

छत्तीसगढ़ की नई पहल 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है, जिसमें बालिका शौचालय, श्मशान घाट, और जल संरक्षण परियोजनाएं शामिल हैं। यह राज्य की सामाजिक बुनियादी ढांचे और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। नए कानूनों से फीस विनियमन, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सीधा अनुबंध, और डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना का रास्ता साफ हुआ है।

अरविंद केजरीवाल ने कथित SIAM रिपोर्ट का हवाला देते हुए E20 नीति पर अधिक पारदर्शिता और तकनीकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तराखंड के बनबसा रेलवे स्टेशन पर अछनेरा-टनकपुर एक्सप्रेस के नियमित ठहराव को मंजूरी दी है। यह निर्णय स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इससे कुमाऊं क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगी।
पंजाब ने नीति आयोग की स्कूल शिक्षा रैंकिंग में पहले स्थान पर आने का दावा किया, जिसमें सरकारी स्कूलों के ढांचे और विद्यार्थियों की सफलता में सुधार की बात कही गई। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने पिछले चार सालों के प्रयासों का जिक्र किया जो शानदार परिणाम लाने में सफल हुए।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मेटा ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने इसे सरकार की आलोचना दबाने की एक कोशिश बताया और मेटा के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की।
सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में नई एनसीसी इकाइयों, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रस्तावित एनसीसी अकादमी से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया।
झारखंड सरकार ने नगर निकायों को लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान, पीएम आवास योजना में तेजी, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना और एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राज्य में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफओ सेवाओं का विस्तार करने की मांग की गई है।