पंजाब की स्वास्थ्य योजना के तहत 65 वर्षीय महिला का मुफ्त घुटना प्रत्यारोपण

पंजाब के होशियारपुर जिले के दसूहा क्षेत्र के पनवा गांव की 65 वर्षीय केवल कौर का घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत बिना किसी बड़े खर्च के किया गया। यह जानकारी उनके परिवार और अस्पताल सूत्रों ने दी।

परिवार के अनुसार, केवल कौर पिछले कई वर्षों से घुटनों के गंभीर दर्द से जूझ रही थीं, जिससे उनकी चलने-फिरने की क्षमता प्रभावित हो गई थी। समय के साथ उनकी स्थिति बिगड़ती गई और उन्हें सामान्य गतिविधियों के लिए भी सहारे की आवश्यकता होने लगी।

यह सर्जरी 17 अप्रैल को जालंधर स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) में की गई। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, निजी अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी पर लगभग 1.5 लाख रुपये का खर्च आता है, जिसे इस योजना के तहत कवर किया गया। ऑपरेशन आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अनित सच्चर और उनकी टीम ने किया, जो लगभग दो घंटे चला।

केवल कौर के बेटे मनदीप सिंह, जो किसान हैं, ने बताया कि परिवार ने वर्षों तक विभिन्न डॉक्टरों से परामर्श लिया और इलाज के कई विकल्प अपनाए, लेकिन स्थायी राहत नहीं मिली। “हमें इस योजना के बारे में अखबार के जरिए पता चला और हमने हेल्थ कार्ड बनवाया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सर्जरी कराई गई,” उन्होंने कहा।

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच पर लगभग 2,400 रुपये का खर्च आया, जबकि बाकी इलाज योजना के तहत कवर किया गया। मनदीप सिंह के अनुसार, मोहाली, होशियारपुर और आसपास के क्षेत्रों के कई अन्य बुजुर्ग मरीजों का भी इसी अस्पताल में इस योजना के तहत घुटना प्रत्यारोपण किया गया।

सर्जरी के बाद केवल कौर की रिकवरी जारी है और परिवार के अनुसार उनकी स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। टांके हटाने की प्रक्रिया आगे की चिकित्सा देखभाल के तहत की जाएगी।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में आर्थोपेडिक सर्जरी सहित कई प्रकार के द्वितीयक और तृतीयक उपचार शामिल हैं।

पंजाब में हाल के वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज को विस्तार देने के प्रयास किए गए हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की योजनाएं महंगे उपचार को अधिक सुलभ बनाकर स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करती हैं।