भ्रष्टाचार के खिलाफ सफलता

संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार काफी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अब तक हुई प्रगति का स्वागत करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ सार्वजनिक सेवाओं, वित्त व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में हुए सुधारों की तारीफ की और सहयोग का आश्वासन भी दिया है। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सिद्धांतों को अपनाते हुए सरकार इस काम को अंजाम दे सकी। सच तो यही है कि किसी भी देश की राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश पहली शर्त है, और बिना इसके उसका विकास असंभव है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग, रिश्ते-जाति-संप्रदाय के नाम पर नौकरियों में भेदभाव अफगानिस्तान के चहुंमुखी विकास में बाधक रहे हैं। रिपोर्ट जारी करने से पहले इस पर मांगी गई मंत्रियों व न्यायपालिका के जिम्मेदार लोगों की राय में भी यह सामने आया था कि भ्रष्टाचार ने देश में जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और इसके कारण सरकारी संस्थाओं के प्रति जनता का भरोसा टूटा है। सुखद यह है कि हमारे नेता राष्ट्रीय शर्म के इस मामले पर एक मत हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए दृढ़ दिख रहे हैं। यह इस बुराई के खिलाफ सरकार की गहरी इच्छाशक्ति और सभी पक्षों की एकजुटता का भी प्रतीक है। एंटी करप्शन क्रिमिनल जस्टिस सेंटर (एसीजेसी) ने भी सख्ती दिखाते हुए ऐसे कई सरकारी अफसरों को सख्त सजा देकर कड़ा संदेश दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एसीजेसी की बड़ी भूमिका है और इसने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर जिम्मदारों को सजा देकर अपनी भूमिका साबित की है। सच तो यही है कि जनता आतंकवाद व विद्रोह से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार नाम की बुराई से त्रस्त है। ऐसे में, एसीजेसी से बड़ी उम्मीदें हैं। एक स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के लिए यह अब पहली शर्त है कि वह इस मामले में अपनी प्रतिष्ठा विश्व मंच पर साबित करे। सरकार ने जनता को आश्वस्त किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वह सफल भी होगी।
काबुल टाइम्स, अफगानिस्तान