हांगकांग और बीजिंग

चीन के नेताओं का मानना है कि वे एशियाई पूंजीवाद के गढ़ के रूप में हांगकांग की प्रतिष्ठा कायम रखते हुए वहां के लोकतंत्र-आंदोलन को कुचल सकते हैं। क्या वे ऐसा कर सकेंगे? हाल ही में हांगकांग में चीन की कठपुलती सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है, जिससे सरकारी रजिस्ट्री तक पहुंच अब बंद हो जाएगी। अक्सर पत्रकार, बैंक व अन्य लोग किसी संपत्ति या कंपनी की मिल्कियत के बारे में पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। यह हांगकांग की ऐतिहासिक पारदर्शिता से पीछे हटना तो है ही, इस बात का भी संकेत है कि अधिनायकवाद आर्थिक जिंदगी में भी धीरे-धीरे घुसपैठ कर रहा है। अब तक रजिस्ट्री आवसीय पता व हांगकांग की कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों की पहचान जानने की अनुमति देती रही है, लेकिन 30 मार्च को हांगकांग की मुख्य कार्यकारी कैरी लैम द्वारा प्रस्तावित बदलावों के तहत सरकार योजना बना रही है कि अब वह आंशिक जानकारियां देगी और बाद के चरणों में कंपनियां अपनी सूचनाएं गुप्त रख सकेंगी। यह कवायद जवाबदेही से जुड़ी उस राह को ही तहस-नहस कर देगी, जिसका इस्तेमाल पेचीदा मालिकाना ढांचे को भेदने के लिए किया जाता रहा है। लैम का कहना है कि सूचनाओं के ऑनलाइन खुलासे की आशंका को खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी था। लेकिन बहुत संभावना है कि चीन के कुलीनों को आवरण मुहैया कराने के लिए यह कदम उठाया गया हो, जो फर्जी नामों से अनुचित वित्तीय लाभ उठा रहे हैं और जनता से इसे छिपाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव मीडिया की आजादी को एक गहरा झटका है। चीन से जुडे़ कारोबारी सौदों की पड़ताल के लिए पत्रकार अक्सर रजिस्ट्री का उपयोग करते थे। यही नहीं, एक वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग का जो वैश्विक आकर्षण है, उसका एक स्तंभ यह रजिस्ट्री ही है, जो बैंकों व अन्यों को उत्साहजनक कोशिश की अनुमति देती है। 1997 में ब्रिटेन से हांगकांग को लेते वक्त बीजिंग ने ‘एक देश, दो व्यवस्था’ के तहत इसे कानून के राज और राजनीतिक आजादी के प्रकाश-स्तंभ के रूप में अक्षुण्ण रखने का वादा किया था। पर अब वह उस आकाशदीप को बुझा रहा है।