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वर्षा जल की बाट जोहते जलाशय

दिल्ली और देश में जो मौजूदा जल संकट है, वह हमारे जल-तंत्र की नाकामी है। जरूरतमंदों तक पानी पहुंचाने की हमारी कवायद ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए नए प्रयासों की जरूरत है। बिहार में आजादी के बाद...

वर्षा जल की बाट जोहते जलाशय
Monika Minalदिनेश मिश्र, जल विशेषज्ञThu, 13 Jun 2024 09:17 PM
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बिहार में आजादी के बाद 1950-51-52 में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल घोषित तो नहीं हुआ था, पर परिस्थितियां कम भयावह नहीं थीं। तब म्यांमार जैसे छोटे-छोटे मुल्कों से भी हमें अनाज मंगवाना पड़ा था। उस अकाल की गाथा खोजते-खोजते हमारी भेंट रोहतास जिले के लहेरी गांव, प्रखंड सासाराम के एक 88 वर्षीय बुजुर्ग शिवपूजन सिंह से हुई। उन्होंने लंबी वार्ता के दौरान बताया कि तब तो हमलोग बच्चे ही थे, फिर भी बहुत सी बातें याद हैं। ‘हमारे पीने के पानी की कमी उस सूखे के समय भी नहीं हुई थी। पीने का पानी कुएं से हमेशा मिल जाता था, क्योंकि तालाब भले ही सूख जाएं, पर कुआं कभी नहीं सूखता था। जानवरों को भी वही पानी दिया जाता था। अब तो कुएं बचे ही नहीं हैं और उनके नष्ट हो जाने की एक वजह यह है कि उन दिनों आज की तरह बोरिंग नहीं थी।’  
इस घटना के 70-75 साल बाद अब जो नदियों, तालाबों, झरनों और अन्य जल-स्रोतों की दुर्दशा हुई है, वह सचमुच चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 150 प्रमुख जलाशयों का जलस्तर 22 फीसदी ही रह गया है। यही नहीं, इनमें से चार जलाशय तो मार्च महीने में ही सूख गए थे। यह गंभीर होते जल संकट का स्पष्ट संकेत है। अब पानी के लिए इस कदर मारामारी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरें रोजाना अखबारों में छप रही हैं। 
बेशक, इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुओं की जगह ले चुके बोरिंग, लिफ्ट आदि आधुनिक संयंत्रों ने पानी की उपलब्धता उन लोगों के लिए बढ़ाई है, जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। आज से लगभग बीस साल पहले गुजरात से यह पहली सूचना मिलने लगी थी कि अगर किसी गरीब किसान के खेत से लगे बड़े आदमी के खेत हों, तो छोटे किसान की बोरिंग सूख जाती है, क्योंकि वह समृद्ध किसान की बोरिंग के मुकाबले और गहराई तक जाने की कीमत नहीं चुका सकता था। 
नदियों के उद्गम के आसपास बने जलाशयों ने पानी के वितरण और निचले क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता पर प्रश्न-चिह्न लगा दिए हैं। 1960 के उत्तरार्द्ध से आधुनिक खेती के विस्तार के कारण सिंचाई के लिए पानी की मांग बेतहाशा बढ़ गई है। इस पानी के उपयोग से जहां एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ा, तो दूसरी ओर बहुत सी खेती की जमीन में लवणीयता भी बढ़ी है, जिससे उन क्षेत्रों में उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के पानी को लेकर बाढ़ और सूखे, दोनों मौसम में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले तंत्र की भूमिका आलोचना के दायरे में रही। अभी ही दिल्ली में जो जल संकट है, वह जल-तंत्र की विफलता की ओर इशारा करता है और बताता है कि जरूरतमंदों तक पानी पहुंचाने की हमारी कवायद किस कदर ध्वस्त हो चुकी है। जब नदियों से पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो इस विफलता की जिम्मेदारी क्या तय नहीं होनी चाहिए?
सवाल विभाग की प्राथमिकताओं का भी है। इस शताब्दी के प्रारंभ में पटना में गंगा के किनारे एक मरीन ड्राइव बनाने की योजना किसी को भी आकर्षक लगती थी। मगर यह भी सच था कि राज्य की शिक्षित जनता का आंकड़ा कमोबेश वही था, जो देश के स्तर पर सन् 1961 में था। मरीन ड्राइव की योजना पर आह्लादित होने वाली जनता में से शायद ही किसी ने यह आवाज उठाई कि मरीन ड्राइव बनाने से पहले शिक्षा के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए था। यह नदी सैरगाह अब बन चुका है और सफल भी है, लेकिन प्राथमिकता की बात करें, तो पहले कुछ और होना चाहिए था।
बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं का अलग ही किस्सा है। विभाग आजादी के बाद से नदियों के किनारे तटबंध बनाने के अलावा कुछ कर नहीं पाया है, जबकि देश का बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी किसी न किसी समय बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका, आजादी के बाद से 12वीं योजना बीत जाने के बाद दोगुना हो गया है। बिहार का 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जो आजादी के समय केवल 25 लाख हेक्टेयर था। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग पांच करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो आजादी के समय इसका आधा था। अब तो शहरों-महानगरों की बाढ़ नई समस्या का रूप ले चुकी है।
जल-संकट का प्रशासनिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण की योजना तैयार की जाती है, तो उसके कुछ उद्देश्य, पूरा होने का समय, लागत खर्च आदि की व्याख्या की जाती है और उसके बाद लाभ-लागत गुणक निर्धारित किया जाता है कि योजना पर जो खर्च किया जाएगा, उसके अनुरूप लाभ कितना होगा? इतनी सूचना राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल के बजट भाषण में जरूर बताई जाती है। इस पर बहस भी होती है और अगर उसमें किसी सुधार या परिवर्तन की आवाज उठती है, तो उसका संज्ञान भी लिया जाता है। बताते हैं कि विधानसभा में जब बजट और योजना पर बहस होती है, तब वहां से जो भी प्रश्न उठते हैं, उनको मुख्य अभियंताओं को भेज दिया जाता है, जिस पर वे अपना मंतव्य देकर वापस कर देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से बजट प्रस्ताव और उस पर हुई बहस को लेकर इन अधिकारियों की कोई अलग से बैठक नहीं होती और ज्यादातर काम विभागीय स्तर पर कर लिया जाता है। 
स्पष्ट है, हमारी मूल समस्या जवाबदेही की है कि व्यवस्था जो कुछ भी हासिल करने का विचार रखती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है या नहीं? इसके लिए अंगे्रजी में ‘अकाउंट’ और ‘अकाउंटेबिलिटी’ जैसे शब्दों का उपयोग होता है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं नहीं। अकाउंट लेखा-जोखा है, जबकि अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी है। ऑडिट के बाद अकाउंट का काम प्राय: समाप्त हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक उद्देश्य पूरे न हो जाएं। जल संकट का यही निदान है। संबंधित विभागों को सोचना चाहिए कि क्या 1950 के दशक की परिस्थितियों से निपट लेने के हम सक्षम हो पाए हैं?
(ये लेखक के अपने विचार हैं) 

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