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औरत को संरक्षण देने वाला फैसला

देश की शीर्ष अदालत ने 15 से 18 वर्ष की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं को संरक्षण देते हुए बुधवार को जो फैसला सुनाया, वह ऐतिहासिक है। अब 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना...

औरत को संरक्षण देने वाला फैसला
कमलेश जैन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्टWed, 11 Oct 2017 10:47 PM
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देश की शीर्ष अदालत ने 15 से 18 वर्ष की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं को संरक्षण देते हुए बुधवार को जो फैसला सुनाया, वह ऐतिहासिक है। अब 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। इस फैसले का बड़ा असर बाल विवाह पर पड़ेगा। चोरी-छिपे या अनजाने में होने वाली ऐसी शादियां अब काफी हद तक बंद हो जाएंगी। हमारे समाज में नाबालिगों की शादी इसलिए भी होती आई है, क्योंकि पहले पत्नी के साथ संबंध बनाने को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। मगर अब यदि नाबालिग पत्नी शादी के एक साल के अंदर अपने यौन संबंध को लेकर कोई शिकायत करती है, तो पति पर बलात्कार का मामला चल सकता है, और बलात्कार में अपने यहां कठोर सजा का प्रावधान है। 

सवाल यह है कि अदालत को आखिर ऐसा फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल, यह आदेश हमारे भारतीय दंड विधान की एक विसंगति के संबंध में आया है। आईपीसी की धारा 375(2) कहती है कि 15 से 18 साल आयु वाली पत्नी से यदि पति संबंध बनाता है, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक, शादी के लिए महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। यानी यह एक चोर रास्ता था, जो अब तक खुला हुआ था। ताजा अदालती फैसले ने ऐसी शादियां करने वाले लोगों के लिए यह चोर दरवाजा अब बंद कर दिया है। अब उनमें भय बना रहेगा कि यदि शादी हो गई और शारीरिक संबंध बनाया गया, तो पत्नी द्वारा शिकायत करने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। शादी के बाद आमतौर पर पति-पत्नी में संबंध बनते ही हैं। देखा जाए, तो शादी का मतलब ही है शारीरिक संबंध बनाने की स्वीकृति, मगर अब इन सब पर कानून की पैनी नजर रहेगी।

यह सही है कि अपने देश में बाल विवाह रोकने के लिए ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ बना है। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी को बाल विवाह मानता है। यह व्यवस्था देता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां विवाह से मना कर सकती हैं। वे चाहें, तो अदालत में अर्जी देकर अपना विवाह रद्द करा सकती हैं। मगर हकीकत यह भी है कि शादी हो जाने के बाद उस पर अपने परिवार, समाज और ससुराल, सबका दबाव बढ़ जाता है। उसके लिए अदालत में जाने का रास्ता आसान नहीं होता। आस-पड़ोस या परिवार में किसी जागरूक व्यक्ति के हस्तक्षेप से उसकी शादी मंडप पर ही भले ही रुक जाए, पर एक बार शादी हो गई, तो उसे न मानने का विकल्प लड़कियों के पास शायद ही होता है। शादी तोड़ पाना तो और मुश्किल है, जबकि बड़ा सच यही है कि कोई भी लड़की कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती। वह पढ़ना चाहती है और कुछ करने की तमन्ना रखती है। इसके अलावा, कम उम्र में शादी के लिए वह न तो शरीर से परिपक्व होती है और न ही परिवार का बोझ उठाने के लिए मानसिक तौर पर। मगर किसी न किसी लालच से लड़कियों को कम उम्र में ही पारिवारिक बंधनों में बांधने का प्रयास होता रहता है। ताजा फैसला ऐसी कोशिश करने वालों पर दोहरे शिकंजे के रूप में आया है।

कम उम्र में शादी का एक और दुष्परिणाम है। जल्दी शादी का मतलब है, जल्दी बच्चे पैदा होना, यानी जनसंख्या का बढ़ना। दुखद यह है कि सरकार बढ़ती आबादी को थामने की कोशिश करती नहीं दिख रही। मानो उसे कोई चिंता ही न हो कि मानव संसाधन का कैसे इस्तेमाल करना है? उसकी जरूरतें कैसे पूरी करनी हैं? यह फैसला बताता है कि अब यह जिम्मेदारी भी अदालत लेने को तैयार है। इससे कई स्वास्थ्यगत परेशानियों से भी हम बच सकेंगे। कम उम्र में बच्चे पैदा करने से जच्चा और बच्चा, दोनों की सेहत बिगड़ती है। मां, जहां एनीमिया जैसी बीमारियों का शिकार बनती हैं, वहीं बच्चा कुपोषण का। 2006 का कानून बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वालों के लिए सजा का प्रावधान जरूर करता है। दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को दो साल या उससे ज्यादा की कैद और एक साल तक का जुर्माना भी लग सकता है। मगर दिक्कत यह है कि पर्याप्त प्रशासनिक कार्रवाई न होने की वजह से ऐसी शादियां हमारे समाज में आज भी धड़ल्ले से हो रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 2016 का ही आंकड़ा बताता है कि हमारे देश में 27 फीसदी लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। 


कोई भी कानून तभी बेहतर काम कर सकता है, जब उसे समाज का साथ मिले। दुर्भाग्य से कुछ मामलों में हमारा समाज काफी पीछे है। दहेज प्रथा निषेध अधिनियम का ही उदाहरण लें। यह दहेज लेने और देने, दोनों को प्रतिबंधित करता है। मगर हमारे समाज ने आज भी दहेज को स्वीकृति दे रखी है। पढ़े-लिखे व धनाढ्य तबकों में भी यह आम है। हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि दहेज हत्या जैसी खबरों से उसमें आज भी कोई हलचल नहीं होती। दुर्भाग्य है कि दहेज लेन-देन से जुड़ी ऐसी घटनाओं को आज भी सामान्य माना जा रहा है। संभवत: इसकी वजह ऐसी घटनाओं में वृद्धि होना है या फिर आबादी के बढ़ते जाने का दबाव। 

कहते हैं कि समाज पहले जागरूक बनता है, फिर कानून उसकी राह का हमसफर बनता है। लेकिन अपने देश में स्थिति इसके विपरीत है। यहां कानून आगे बढ़ता है और समाज उसके पीछे-पीछे चलता है। फिर भी बुधवार का अदालती आदेश काफी उम्मीद बंधाता दिखता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि एक बार जब कानून बन जाता है, तो इसका कहीं न कहीं असर पड़ता ही है। समाज भी धीरे-धीरे ही सही, उसे मानने लगता है। आखिर सती प्रथा जैसी बर्बर परंपरा को हमने ही तो खत्म किया है। उम्मीद है, बाल विवाह भी हमारे समाज में अब जल्द ही बीते दिनों की बात होकर रह जाएगा।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

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