परीक्षा सुधार का समय

भारत में परीक्षाओं को सोलह आना चाक-चौबंद बनाने की कोई भी कोशिश सराहनीय है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सवालों के अंबार लगे हुए हैं, जिनका जवाब सरकार को ठोस कदम उठाकर देना चाहिए। शुक्रवार को सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन ढंग से कराने का फैसला लिया है। ध्यान रहे, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ढंग से होती है और उसे लेकर कभी सवाल नहीं खड़े होते। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में प्रश्नोत्तर पुस्तिका और कागज-कलम का प्रयोग होता है। प्रश्नों की हार्ड कॉपी के लीक होने की आशंका रहती है। अब जिस तरह से पेपर लीक की जांच हो रही है और जो शर्मनाक तथ्य सामने आ रहे हैं, उनको देखते हुए बीते वर्षों में हुई नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को सौ प्रतिशत ईमानदार नहीं माना जा सकता। पेपर लीक में जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि पेपर लीक का एक पूरा गिरोह परीक्षा तंत्र में सेंध मारे बैठा है। देश के भविष्य और सम्मान से खिलवाड़ करने वाले किसी गिरोह के सांस लेने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। यह परीक्षा-द्रोह किसी भी सूरत में देशद्रोह से कम नहीं है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जो वादा दोहराया है, उसे साकार रूप देने की जरूरत है। केवल छात्र ही नहीं, पूरा देश परीक्षाओं को बेदाग बनाने के पक्ष में है। चोरों को ठिकाने लगाने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए पेपर-लीक पर पूरी तरह से लगाम लगाने के तमाम प्रबंध होने चाहिए। परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए की कमियों को दूर करने के साथ ही, उसे पूरी तरह से जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। अगले महीने जब 21 जून को नीट-यूजी-2026 का आयोजन होगा, तब किसी छात्र को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बीती 3 मई को हुई परीक्षा के रद्द होने से छात्रों को जो तकलीफ हुई है, उसकी हरसंभव भरपायी करने की जरूरत है। स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को एक बार फिर परीक्षा से गुजरना होगा, इन तमाम परीक्षार्थियों के साथ ही देश को भी आश्वस्त करने की जरूरत है। परीक्षा पर विश्वास की बहाली कैसे होगी? जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं, उन्हें कठोर दंड देकर भी विश्वास की बहाली संभव होगी। यह भी देखा जाए कि पेपर लीक की जो घटनाएं पहले हुई हैं, उनके दोषियों का क्या हुआ? पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई अगर दोषियों को कड़ी सजा दिला पाती है, तो इससे पूरे शिक्षा जगत का भला होगा।

ध्यान रहे, भारत में परीक्षाएं महंगी भी हो गई हैं और परीक्षा देने वालों की संख्या भी साल-दर-साल बढ़ती चली जाएगी। परीक्षा लेने वाली एजेंसियां छात्रों से कमाई भी कर रही हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए ने अपने संचालन के पहले पांच वर्षों में परीक्षा शुल्क से 448.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अर्जित की है। छात्रों से प्राप्त राशि के 87.2 प्रतिशत हिस्से का ही इस्तेमाल हुआ है। बेशक, बची हुई धनराशि का उपयोग परीक्षाओं को दुरुस्त बनाने में किया जा सकता था। यह मामला बहुत गंभीर है, उत्तर भारत में पेपर लीक की घटना हुई है, तो दक्षिण में फिर शिकायती स्वर उठे हैं। दक्षिण के राज्य अपने स्तर पर परीक्षा व्यवस्था चाहते हैं। क्या परीक्षाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को बेहतर क्षेत्रीय स्वरूपों में बांटा जा सकता है? कुल मिलाकर, परीक्षाओं की शुचिता को युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करने की जरूरत आन पड़ी है।