कब मिटेगा ईवीएम विवाद

आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ऐसा क्या है, जिसे लेकर अभी तक विपक्षी नेता संतुष्ट नहीं हो पाए हैं और चुनाव आयोग की कोशिशों में ऐसी क्या और कहां कमी रह जाती है, जो वह विश्वास बहाल नहीं कर पाता? ऐसी कौन सी तकनीकी व संसाधन संबंधी कठिनाई है कि चुनाव आयोग 50 प्रतिशत वोटों की वीवीपैट मय गिनती में असमर्थता जता रहा है? इस तरह के संदेह और सवाल मतदान के समूचे लोकतांत्रिक अभ्यास और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की शुचिता के लिए ठीक नहीं हैं। चुनाव आचार संहिता की अनदेखी के इधर जैसे मामले सामने आए हैं, उनमें आयोग की लाचारी व दबावों को लेकर भी सवाल उठे हैं। वीवीपैट मामले में भी वह अभी तक बचाव की मुद्रा में ही नजर आया है। चुनाव आयोग एक सांविधानिक संस्था है। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, मगर वीवीपैट और ईवीएम को लेकर अंदेशे आज या कल के तो हैं नहीं।... पिछले दिनों रिटायर्ड नौकरशाहों और पूर्व राजनयिकों के एक समूह ने भी आयोग को चिट्ठी लिखकर वोटों के समुचित ऑडिट की मांग की थी। चिट्ठी में कहा गया था कि असल मुद्दा आज ईवीएम बनाम मतपत्र का नहीं, बल्कि असावधान वीवीपैट ऑडिट वाली ईवीएम बनाम सचेत व समुचित वीवीपैट ऑडिट वाली ईवीएम का है।