मेल बॉक्स

यह बड़े आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ईवीएम पर एक बार फिर उंगलियां उठने लगी हैं। अभी परसों एक हैकर ने लंदन में इसे हैक करने का दावा किया, जिस पर भारत में सनसनी का फैलना...

विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेता कल तक पानी पी-पीकर एक-दूसरे को कोसते फिरते थे, लेकिन अब वे एकजुट होकर भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनकी हताशा ही कही जाएगी। जब सामने वाला ताकतवर दिखाई...

बेहाल है स्कूली शिक्षा सरकार स्कूली शिक्षा की बेहतरी पर सालाना हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है। मगर असर रिपोर्ट बता रही है कि पांचवीं क्लास के 58 फीसदी से अधिक बच्चे कक्षा दो के पाठ भी नहीं पढ़ पाते...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एच-1बी वीजा पर अमेरिकी नीतियों में अचानक बदलाव संबंधी ट्वीट जहां प्रतिभाओं की कमी से अमेरिकी कारोबार में आ रही आर्थिक मुश्किलों को दर्शाता है, वहीं प्रवासी...

सालाना ‘असर’ रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस बार 640 जिलों में से 596 जिलों तक इसकी टीम पहुंची। नतीजा मिला-जुलाकर बीते वर्षों की तरह ही है। वही ढाक के तीन पात। स्कूलों में बच्चे बड़ी संख्या...

आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। कुछ क्षेत्रीय दल तो एक-दूसरे के साथ ताल बिठाकर सिर्फ मोदी रथ को रोकने की मंशा से चुनाव में उतरने की योजना बना रहे हैं। कल तक...

कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को उनका खोया हक, उनकी संपत्ति और उनके गुनहगारों को हर कीमत पर उचित दंड मिलना ही चाहिए। किसी भी सभ्य देश को ऐसी जहरीली जेहादी विचारधारा स्वीकार नहीं हो सकती, जिसमें दूसरी...

सोमवार 14 जनवरी को प्रकाशित ‘कैसे कम हो घाटी में बढ़ती कट्टरता’ लेख पढ़ा। दुुनिया के सभी धर्म अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, बुराई से अच्छाई और पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं, तब भी...

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक दिन संसद सत्र चलाने में देश के लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जन-प्रतिनिधि इसकी कोई फिक्र नहीं करते। उन्हें तो बस हंगामा करने से मतलब है। संसद...

लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की मुहर लग चुकी है। मगर सवाल यह है कि क्या यह आरक्षण कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? नौकरियों में 10 फीसदी आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था ठीक...

देश में एक लंबे अरसे से यह मांग उठती रही है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, न कि जातिगत। गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जातिवाद की राजनीति करके अपना अस्तित्व बनाए रखने वाले भला यह कैसे सहन कर...

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला आर्थिक असमानता के साथ-साथ जातीय द्वेष को दूर करने में भी सहायक होगा। वर्षों से सवर्णों की मांग रही है कि उन्हें भी आरक्षण के दायरे में शामिल किया...

केंद्र सरकार सवर्ण गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर बहुत सराहनीय काम करने जा रही है, क्योंकि गरीब सवर्ण ऐसा वर्ग है, जो एक तरफ अपने समाज में ही गरीबी के कारण भेदभाव का शिकार होता है, तो दूसरी ओर...

बीते कुछ वर्षों में देश की राजनीति का स्तर बहुत गिरा है। पहले भी नेतागण एक-दूसरे पर तंज कसा करते थे, लेकिन अब यह अधिक व्यक्तिगत हो गया है। इसके अलावा वे अन्य बचकानी हरकतें भी कर रहे हैं। संसद जैसी...

पाकिस्तान में लंबे समय से भारतीय राजनयिकों को प्रताड़ित किया जाता रहा है। जांच के नाम पर अधिकारियों को परेशान करना, उनके दस्तावेज ले लेना, राजनयिकों के मेहमानों को परेशान करना, उनका पीछा करना जैसी...