सरकारी जमीन पर कब्जा, 50 एकड़ की जमाबंदी रद्द; CO और राजस्व कर्मचारियों पर ऐक्शन की तैयारी
जिस व्यक्ति को सरकारी जमीन की जरूरत नहीं थी, उनके द्वारा गलत तरीके जमाबंदी कायम करायी गयी है। वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
बिहार के सासाराम जिले में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने 50 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी है। गलत तरीके से सरकारी भूमि पर जमाबंदी करा अतिक्रमण किया गया है। लेकिन, अब जिला प्रशासन ने वैसे सरकारी भूमि की पड़ताल शुरू कर दी है। गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले अंचलाधिकारियों व संबंधित राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उनके द्वारा नियमों को ताख पर रखकर भूमि की जमाबंदी की गयी है।
अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी के यहां जमाबंदी रद्द करने संबंधित केस चल रहे थे। मामले की सुनवाई के बाद जमाबंदी रद्द करने का निर्णय लिया गया। सबसे अधिक राजपुर अंचल क्षेत्र में करीब 50 एकड़ के अलावे चेनारी अंचल में भी सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की गयी है।
इसके अलावे सासाराम, कोचस, डेहरी व दावथ अंचल में भी बड़े पैमाने पर गलत तरीके से सरकारी भूमि की जमाबंदी की गयी है। उक्त अंचलों के भी मामले सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले की विभिन्न अंचल क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर जमीन को दखल किया गया है। गलत तरीके से सरकारी भूमि पर जमाबंदी करा अतिक्रमण किया गया है।
जिस व्यक्ति को सरकारी जमीन की जरूरत नहीं थी, उनके द्वारा गलत तरीके जमाबंदी कायम करायी गयी है। वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पूर्व में भी अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा करीब 20-25 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की गयी थी। इसके बाद से गलत तरीके से जमाबंदी कराने वाले व्यक्तियों में हड़कंप मचा है।