Supaul News: 10 दिन में पलटा नियुक्ति का आदेश, ज्वाइनिंग कराने के बाद बीडीओ ने वार रूम कर्मी को किया बाहर
Supaul News: पिपरा में एक युवक की नियुक्ति और 10 दिन बाद रद्द होने के मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। युवक ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ड्यूटी की, लेकिन बिना पूर्व सूचना के बर्खास्त कर दिया गया। मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग हो रही है।
Supaul News: पिपरा, एक संवाददाता प्रखंड कार्यालय में वार रूम कर्मी की नियुक्ति और महज 10 दिन बाद उसे रद्द किए जाने का मामला तूल पकड़ गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड स्वच्छता कार्यालय में नियुक्त किए गए युवक को पहले बीडीओ ने स्वयं नियुक्ति पत्र देकर योगदान कराया और फिर अपने ही आदेश को पलटते हुए सेवा से हटा दिया। इस फैसले ने प्रशासनिक कार्यशैली और सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब प्रखंड से निकलकर जिले में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग, पटना के निर्देश तथा उप विकास आयुक्त सुपौल के आदेश के आलोक में वार रूम कर्मी की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रखंड कार्यालय ने 24 जून से 29 जून तक आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन की जांच के बाद कार्यालय ज्ञापांक 821, दिनांक 1 जुलाई 2026 के तहत दीना पट्टी पंचायत निवासी संतोष कुमार पासवान का चयन किया गया। बीडीओ अमरेंद्र पंडित ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा और उसी दिन से उन्होंने कार्यालय में योगदान देकर नियमित कार्य शुरू कर दिया। संतोष कुमार के अनुसार वे प्रतिदिन कार्यालय पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन 11 जुलाई को अचानक ज्ञापांक 891 जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। आदेश में कहा गया कि बहाली प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं हुई थी, इसलिए नई प्रक्रिया के तहत फिर से आवेदन लेकर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति रद्द होने के बाद संतोष कुमार ने इसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि थी तो उसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की नहीं हो सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कोई कारण बताए और बिना पक्ष रखने का अवसर दिए नौकरी छीन ली गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। उधर, बीडीओ अमरेंद्र पंडित ने कहा कि नियुक्ति के समय नियमावली का सही अध्ययन नहीं हो पाया था। बाद में त्रुटि सामने आने पर नियुक्ति रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब नियमानुसार नए सिरे से बहाली की जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने कई प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं। नियुक्ति पत्र जारी होने और योगदान कराने के बाद उसे निरस्त किए जाने से सरकारी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गलती प्रशासन की थी तो उसका खामियाजा चयनित युवक को क्यों भुगतना पड़ा। जनप्रतिनिधियों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोष तय करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
10 दिन में ऐसे बदला पूरा घटनाक्रम
वार रूम कर्मी की नियुक्ति के लिए प्रखंड कार्यालय ने 24 से 29 जून तक आवेदन लिए। जांच के बाद 1 जुलाई को संतोष कुमार पासवान का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया और उसी दिन योगदान भी करा लिया गया। इसके बाद वे लगातार कार्यालय में कार्य करते रहे। लेकिन 11 जुलाई को बीडीओ ने नया आदेश जारी कर नियुक्ति रद्द कर दी। आदेश में बहाली प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए नए सिरे से आवेदन लेकर नियुक्ति करने की बात कही गई। इस फैसले के बाद पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं.
क्या कहते हैं दोनों पक्ष
बर्खास्त कर्मी संतोष कुमार पासवान का कहना है कि उन्होंने विधिवत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियमित रूप से ड्यूटी की, लेकिन बिना नोटिस और बिना सुनवाई नौकरी से हटा दिया गया। वहीं बीडीओ अमरेंद्र पंडित का कहना है कि नियुक्ति के दौरान नियमावली का सही अध्ययन नहीं हो पाया था। बाद में प्रक्रिया की समीक्षा में त्रुटि सामने आने पर नियुक्ति रद्द की गई। अब नए सिरे से बहाली की जाएगी। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गलती प्रशासन की थी तो उसकी जिम्मेदारी किसी चयनित अभ्यर्थी पर नहीं डाली जानी चाहिए। इससे सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है.
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फोटो कैप्सन: 1 जुलाई को संतोष नियुक्तি पत्र देते बीडीओ अमरेन्द्र पंडित की फाइल फोटो