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शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में कुलपतियों को जाने की अनुमति नहीं, केके पाठक और राजभवन में तकरार तेज

शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को शामिल होना अनिवार्य है। वहीं, राजभवन ने पत्र लिखकर कहा कि इस प्रोग्राम में जाने की अनुमति नहीं है।

शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में कुलपतियों को जाने की अनुमति नहीं, केके पाठक और राजभवन में तकरार तेज
Jayesh Jetawatहिन्दुस्तान,पटनाThu, 22 Feb 2024 06:45 AM
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बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार फिर बढ़ गई है। राजभवन की ओर से कुलपति, कुलसचिव एवं विश्वविद्यालयों के अन्य अधिकारियों को शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में जाने से रोक दिया है। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि उन्हें इस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं है। दरअसल, शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने यूनिविर्सिटी पदाधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम और बैठक आयोजित की है। शिक्षा विभाग जहां बैठक एवं ट्रेनिंग में शामिल नहीं होने वाले कुलपतियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं, राजभवन इससे दूरी बनाए जाने का निर्देश दे रहा है। ऐसे में अब बिहार के विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी असमंजस में आ गए हैं कि वे क्या करें और क्या नहीं।

शिक्षा विभाग ने 2 और 3 मार्च को विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की। इस पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने राजभवन से मार्गदर्शन मांगा। राजभवन ने कहा कि विभाग के इस कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं है। राजभवन की रोक के बाद शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक ने 28 फरवरी को सभी कुलपतियों, कुलसचिवों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुला ली। कहा गया कि इसमें समय पर परीक्षा आयोजित करने की समीक्षा होगी।

साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को एक अन्य आदेश जारी कर सभी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया। इसमें कहा गया कि जो कुलपति या पदाधिकारी विभागीय बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, उनपर उचित कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमार ने पत्र भेजते हुए कहा कि आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिक्षा विभाग ही सभी विश्वविद्यालयों का प्रशासी विभाग है।  

यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी असमंजस में
शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच चल रही तकरार से बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी असमंजस में हैं। वे कंफ्यूज हैं कि शिक्षा विभाग का आदेश मानें या राजभवन का। एक पत्र में उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, दूसरे पत्र में उन्हें इसी ट्रेनिंग में जाने से मना किया जा रहा है। अब संभावना जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर राज्यपाल और केके पाठक के बीच के विवाद को खत्म कर सकते हैं।

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