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शराबबंदी कानून की वजह से जमानत याचिकाओं में काफी इजाफा, पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से जमानत अर्जियां दाखिल होने में 'बेतहाशा वृद्धि' हुई है और करीब 25 प्रतिशत नियमित जमानत आवेदन उक्त...

शराबबंदी कानून की वजह से जमानत याचिकाओं में काफी इजाफा, पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
नई दिल्ली भाषाFri, 14 Jan 2022 09:48 PM

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पटना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से जमानत अर्जियां दाखिल होने में 'बेतहाशा वृद्धि' हुई है और करीब 25 प्रतिशत नियमित जमानत आवेदन उक्त कानून के तहत ही दाखिल किये जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि वह अपने कर्मियों की स्वीकृत संख्या के आधे से कम के साथ काम कर रहा है और जमानत अर्जियों में बढ़ोतरी से नियमित जमानत आवेदनों के निस्तारण में देरी हो रही है।

उसने शीर्ष अदालत में कहा कि इस समय संबंधित पीठों के समक्ष 39,622 जमानत अर्जियां लंबित हैं, जिनमें 21,671 अग्रिम और 17,951 नियमित जमानत अर्जियां हैं। इनके अलावा 36,416 नये जमानत आवेदनों को लिया जाना है, जिनमें 20,498 अग्रिम तथा 15,918 नियमित जमानत अर्जियां हैं।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने 11 जनवरी को एक अन्य मामले में बिहार सरकार की कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें राज्य के सख्त शराब निषेध कानून के तहत आरोपियों को नियमित और अग्रिम जमानत देने को चुनौती दी गयी थी।

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