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निर्वाचन आयोग ने नहीं दी इजाजत, पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति अटकी

अरुण कुमार, हिटी,पटनाMalay Ojha
Tue, 19 Oct 2021 02:50 PM
निर्वाचन आयोग ने नहीं दी इजाजत, पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति अटकी

पटना। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने तक शिक्षकों का नियोजन नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के अनुरोध पर स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया कि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में विभाग के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति व्यक्त की जाती है। 

शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने आयोग को पत्र लिखकर छठे चरण की नियुक्ति हेतु निर्धारित समय तालिका के आलोक में गतिविधि जारी रखने पर अनुमति देने का अनुरोध किया था। आयोग के उप सचिव ने जिला परिषद नियोजन समिति द्वारा नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में कहा कि जिला परिषद परामर्शी समिति में जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका के भाग-3, घ(आई) 1 में स्पष्ट अंकित है कि ‘ केंद्र/राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन/ क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके कार्यान्वयन पर रोक रहेगी।’ 

शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार छठे चरण की भर्ती जल्द से जल्द पूरा करने की इच्छुक है और यही कारण है कि उसने एसईसी से अनुमति मांगी थी। विभाग ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों के सत्यापन की कवायद भी शुरू कर दी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा। शिक्षा मंत्री ने उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में चल रहे पंचायत चुनावों के कारण स्थिति को समझें, धैर्य रखें और गुमराह न हों। पंचायती राज संस्थान स्कूलों में शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी हैं। छठा चरण पूरा होते ही सातवां चरण शुरू हो जाएगा।

वहीं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया 12 दिसंबर के बाद ही शुरू होगी, जब पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक, लगभग 94000 रिक्तियों में से लगभग 38000 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग के दो दौर पूरे हो चुके हैं, जबकि पंचायत स्तर पर 1200 भर्ती इकाइयों में या तो पहले या दूसरे दौर की काउंसलिंग होनी है। सभी भर्ती इकाइयों में दूसरी काउंसलिंग पूरी होने के बाद, विभाग फैसला करेगा कि उसे तीसरी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि भर्ती का सातवां चरण छठे चरण के बाद शुरू होगा। विभाग चाहता है कि योग्य लोगों को रोजगार मिले। दस्तावेजों का सत्यापन भी एक प्रक्रिया है, किसी भी तरह की जालसाजी को रोकने के लिए इसे पहले ही पूरा करना होगा।

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