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भागलपुर के सरकारी ऑफिस में बैठे बाबू लापरवाह, न बैठक में आते हैं न रिपोर्ट देते हैं

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भागलपुर  में  प्रशासनिक अफसरों के दफ्तरों में लिपिकों की लापरवाही इतनी है कि डीएम के निर्धारित बैठक में आधे से प्रधान लिपिक शामिल भी नहीं होते। जो आते हैं वह रिपोर्ट नहीं देते। कार्रवई के नाम पर सख्ती शब्द का इस्तेमाल करते एक दिन का वेतन रोक दिया जाता है। बाद में स्पष्टीकरण देकर उनमें से अधिकांश का वेतन भी रिलीज हो जाता है। तो सवाल है क्या इन बैठकों में शामिल होना या न होना महज सरकारी दस्तूर है?

जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला स्तरीय प्रधान लिपिकों की बैठक की जो डीएम के हस्ताक्षर से निर्धारित किए जाते हैं। कोई बैठक ऐसी नहीं होती जिसमें दर्जन के दर से विभिन्न विभागों के प्रधान लिपिक इस बैठक की अनदेखी नहीं करते। इनमें से कई ऐसे हैं जो एक बार नहीं कई बार ऐसा करते हैं। हास्यास्पद यह कि जिस तरह से प्रधान लिपिकों ने लापरवाही को अपनी नियति बना लिया है उसी तरह सेट पैटर्न पर एक ही तरह की कार्रवाई हर बार कर दी जाती है। जैसे- बिना हेलमैट के पकड़े गए वाहन चालकों के लिए चालान का नियम बना है। वरना बार-बार अनुशासनहीनता के लिए सख्ती जरूर की जाती है। 

बैठक का संचालन डीएम के प्रशासी पदाधिकारी करते हैं
यूं तो यह बैठक डीएम निर्धारित करते हैं लेकिन ज्यादातर उनके सहायक प्रशासी पदाधिकारी ही बैठक का संचालन और समीक्षा करते हैं। हालांकि वह स्वयं सहायक प्रशासी पदाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद मंडल कहते हैं कि जिनका वेतन रोका जाता है वह बाद में स्पष्टीकरण देते हैं। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक होता है तो वेतन रिलीज कर दिया जाता है नहीं तो वेतन स्थगित रहता है। 

पिछले दो माह का रिकार्ड देखिये
माह अनुपस्थित रिपोर्ट नहीं रोकड़ बही की प्रति नहीं
सितंबर 26                         15 19
अक्टूबर  26                         21  24


इस संबंध में भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि कार्रवाई निश्चित रूप से होती है। कई बार कर्मचारी जायज कारण बताते हैं तो उन्हें कार्रवाई से मुक्त कर दिया जाता है। जिनका कारण उपयुक्त नहीं लगता उनपर कार्रवाई होती है।
 
 

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