Security standards of Bihar government buildings will be investigated - खतरे की आशंका: बिहार की सरकारी इमारतों के सुरक्षा मानकों की होगी जांच DA Image

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खतरे की आशंका: बिहार की सरकारी इमारतों के सुरक्षा मानकों की होगी जांच

सरकारी इमारतों की सुरक्षा मानकों की जांच होगी। अगलगी सहित अन्य आपदा आने पर जान-माल का नुकसान रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जांच में यह देखा जाएगा। राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।  

यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बीते दिनों राज्यपाल से इस मसले पर बातचीत की थी। कृत्रिम व प्राकृतिक आपदा आने के दौरान सरकारी भवनों में मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। इसी के आलोक में राज्यपाल ने भवन  निर्माण को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 

राज्यपाल ने फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट करने को कहा है। भवनों में सबसे अधिक खतरा अगलगी का होता है, इसलिए सरकारी भवनों में फायर सेफ्टी की प्रमुखता से जांच करने को कहा गया है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2018 में देश में हर रोज अगलगी से औसतन 62 लोगों की मौत हुई। 25 हजार लोग एक साल में अगलगी से मर गए। साल 2010 से 2014 के बीच देश में अगलगी से एक लाख 13 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। मरने वालों में 60 फीसदी महिलाएं होती हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की
एक आदेश में सुप्रीमकोर्ट भी फायर व लाइफ सेफ्टी पर चिंता जाहिर कर चुका है। ऑडिट में शैक्षणिक संस्थानों की सूक्ष्मता से जांच करने को कहा गया है। स्वच्छ भारत की तर्ज पर ‘सेव यानी सुरक्षित भारत4 अभियान चलाने की भी बात कही गई है।

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