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चार विश्वविद्यालयों के वीसी समेत आला अधिकारियों के वेतन का ब्योरा तलब, शिक्षा विभाग हरकत में आया

राजभवन ने एक पत्र में लिखा कि एक शब्द गलत टाइप होने के कारण कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति बिना पेंशन की राशि घटाए निर्धारित पूर्ण वेतनमान सहित सारी सुविधाएं प्राप्त करते रहें हैं। 

चार विश्वविद्यालयों के वीसी समेत आला अधिकारियों के वेतन का ब्योरा तलब, शिक्षा विभाग हरकत में आया
Jayesh Jetawatहिन्दुस्तान,पटनाSat, 18 Nov 2023 10:44 PM
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शिक्षा विभाग ने बिहार के चार विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति, वित्त परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुलसचिव एवं अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान का ब्योरा तलब किया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने संबंधित विश्वविद्यालयों को फॉर्मेट भी जारी किये हैं। दरअसल, रिटायर होने के बाद भी चार विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्रति कुलपति, वित्त परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुलसचिव एवं अन्य कर्मियों को पेंशन की राशि घटाये बिना ही वेतन भुगतान का मामला सामने आया है। उन्हें अनुमान्य राशि से अधिक भुगतान किया गया है।

इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. रेखा कुमारी ने चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी से एक जनवरी, 2016 से विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यरत कुलपति, प्रति कुलपति, वित्त परामर्शी, वित्त पदाधिकारी, कुलसचिव एवं अन्य कर्मियों द्वारा सेवाकाल में प्राप्त किए गए वेतन एवं पेंशन की राशि का ब्योरा मांगा है। इसके पूर्व राज्यपाल सचिवालय ने 16 सितंबर और उच्च शिक्षा निदेशालय ने 30 सितंबर को जारी पत्र में स्पष्ट निदेश दिया था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय में कार्यरत पदाधिकारी पूर्व के संस्थानों से प्राप्त पेंशन की राशि को कटौती कर वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। 

ये विश्वविद्यालय:
जयप्रकाश विश्वविद्यालय-छपरा, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय-पटना

क्या हुआ था:
राजभवन ने अपने पत्र में निदेशित किया था कि एक्ट में एक शब्द गलत टाइप होने के कारण कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति बिना पेंशन की राशि घटाए निर्धारित पूर्ण वेतनमान सहित सारी सुविधाएं प्राप्त करते रहें हैं। 

क्या होगा:
उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि जो भी कर्मी सेवानिवृत्त के पश्चात बिना पेंशन घटाए पूर्ण वेतनमान प्राप्त करते रहें हैं उनसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 जुलाई, 2015 को निर्गत संकल्प पत्र के आलोक में अतिरिक्त राशि की वसूली की जाए।

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