Hindi Newsबिहार न्यूज़Politics heated up on Bihar special status Giriraj Singh calls Lalu demand for resignation from Nitish a gimmick

बिहार के स्पेशल स्टेटस पर गर्मायी सियासत, नीतीश से लालू के इस्तीफा मांगने को गिरिराज ने बताया नौटंकी

बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलने को लेकर आरजेडी लालू यादव ने सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा है। जिसे केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने नौटंकी करार दिया है

बिहार के स्पेशल स्टेटस पर गर्मायी सियासत, नीतीश से लालू के इस्तीफा मांगने को गिरिराज ने बताया नौटंकी
Sandeep लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 July 2024 12:25 PM
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बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलने का मामला ठंडे बस्ते में चला रहा है। लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जिसके बाद इस मसले पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो ने जेडीयू पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने तो कहा था कि स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, अब इस्तीफा दें। जिसके बाद अब कपड़ा मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। और लालू के इस बयान के नौटंकी बताया है।

गिरिराज सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है। दरअसल लालू जी को समझ नहीं आ रहा। लालू यादव बिहार के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। जब वो खुद कांग्रेस की गोद में खेल रहे थे। जब किंगमेकर बने हुए थे। उस समय तो विशेष राज्य दर्जा का कानून था। तब तो आपने दिया नहीं, दिलवाया नहीं। बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया। जब आप किसी लायक नहीं हैं, तो आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं।

गिरिराज ने कहा 2015 में बिहार के लिए पीएम मोदी ने सवा दो लाख करोड़ का पैकेज दिया था। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बिहार के विकास के बिना पूर्वांचल का का विकास संभव नहीं। खजाने का पिटारा खोल दिया जाएगा। विकास रुकेगा नहीं। वहीं सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगने वाले लालू यादव के बयान को नौटंकी करार दिया है। 

आपको बता दें संसद में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई योजना है। जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि NDC मानदंडों के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है।

उन्होने बताया कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल (NDC) की तरफ से योजना सहायता के लिए कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था, जिनपर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। इनमें पहाड़ी और दुर्गम जमीन पर होना, कम जनसंख्या घनत्व होना या बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी होना, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े राज्य शामिल हैं।

जिसके बाद से इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बिहार को स्पेशल राज्य देने के पक्ष में जेडीयू, लोजपा (आर) समेत विपक्ष की आरजेडी, कांग्रेस औ वाम दल भी है। ऐसे में अभी स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई।
 

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