पीएफआई आतंकी मॉड्यूल: NIA को बेऊर जेल में बंद अतहर परवेज और वकील नूरुद्दीन जंगी की रिमांड मिली
फुलवारीशरीफ में पीएफआई के संदिग्ध दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ था। इसके लिए युवाओं को हथियार चलाने और दंगे भड़काने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था।
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बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के आतंकी मॉड्यूल मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को दो आरोपियों की रिमांड मिली है। एनआईए ने अतहर परवेज और वकील नूरुद्दीन जंगी को रिमांड पर लिया है। दोनों अभी बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। एनआईए 5 दिसंबर तक दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। इस दौरान पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन कर दोनों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले जुलाई में फुलवारीशरीफ इलाके में कुछ संदिग्ध जमा हुए थे, जो पीएफआई संगठन से जुड़े थे। फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में एनआईए ने दो प्राथमिकी दर्ज की है। पहली प्राथमिकी अतहर परवेज समेत 26 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। दूसरी प्राथमिकी मरगूब उर्फ ताहिर के खिलाफ दर्ज हुई। 11 जुलाई को फुलवारीशरीफ में जमा हुए संदिग्धों द्वारा प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को बाधित करने की योजना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
14 जुलाई को बिहार पुलिस ने मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 11 जुलाई को अतहर परवेज और झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। फुलवारीशरीफ में पीएफआई का कार्यालय चल रहा था। इस कार्यालय से बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। इसी मामले में अलवा कॉलोनी के अरमान मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश
फुलवारीशरीफ में पीएफआई के संदिग्ध दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा हुआ था। इसके लिए युवाओं को हथियार चलाने और दंगे भड़काने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पटना में पीएफआई टेरर कैंप का खुलासा होने के बाद एनआईए ने देशभर में संगठन के ठिकानों पर छापेमारी की और दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया।