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बिहारऑक्सीजन संकट को लेकर फिर बिहार सरकार पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, पूछा- आखिर सिलेंडर कहां गया?

विधि संवाददाता,पटनाPublished By: Sneha Baluni
Fri, 07 May 2021 09:15 PM
ऑक्सीजन संकट को लेकर फिर बिहार सरकार पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, पूछा- आखिर सिलेंडर कहां गया?

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज (पीएमसीएच) में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति दिखाई है। हालांकि सरकार के इन दावों की शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में पोल खुल गई और कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गए। कोर्ट ने सरकार की तरफ से दाखिल रिपोर्ट की सत्यता पर भी सवाल उठाए। जिसका वो जवाब नहीं दे पाई।

होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे पहुंचाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही खंडपीठ ने मुख्य सचिव से यह भी पूछा कि सूबे में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कब से कोविड का टीका लगना शुरू होगा।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय के कार्यकाल का अंतिम कार्यदिवस होने के कारण मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल के अनुरोध पर सभी आदेश न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय ने दिए। न्यायमूर्ति पांडेय ने अपने कार्यकाल के अंतिम केस के रूप में सुनवाई की। मामलों पर अगली सुनवाई सोमवार को सुबह साढ़े दस बजे होगी। 

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कोविड के उपचार में ऑक्सीजन की दिक्कतों पर राज्य के मुख्य सचिव की ओर से दाखिल हलफनामे पर विचार किया। मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे ने राज्य सरकार से कई सवाल किये। कोर्ट ने पूछा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी क्यों है। कोर्ट ने सरकार से जानना चाहा कि जो लोग घर पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने पर राज्य सरकार किस तरह ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है? 

सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव की ओर से दायर हलफनामा में कहा गया कि सूबे में जिस रफ्तार से कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस मुताबिक राज्य को प्रत्येक दिन 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से निर्धारित कोटा का सौ फीसदी रोजाना उठाव तक नहीं कर पा रही है और अब 300 एमटी ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की बात कर रही है। 

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को 7 ऑक्सीजन टैंकर जल्द ही उपलब्ध करा देगी। उनका कहना था कि दो टैंकर दो दिनों के भीतर पहुंच जाएंगे। सात टैंकर मिलने के बाद राज्य सरकार रोजाना 300 एमटी ऑक्सीजन का उठाव कर सकेगी। 

ऑक्सीजन पर सच्चाई कुछ और
साथ ही सरकार से जानना चाहा कि एक ओर ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी बतायी जा रही है और दूसरी ओर पीएमसीएच में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गया। इस बात पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने कोर्ट मित्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सही नहीं है। 

कोर्ट के कड़े रुख और सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साध ली गई। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे ने कहा कि शपथपत्र में यह बताने की कोशिश है कि सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए लगातार आवश्यक कदम उठा रही है एवं अस्पतालों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है।

विशेषज्ञ कमेटी का गठन क्यों नहीं
कोर्ट ने कोविड दवाओं की कालाबाजारी का भी मुद्दा उठाया। वहीं सीनियर वकील एसडी संजय ने कोर्ट के पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना से लड़ने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की कमेटी पटना एम्स के निदेशक के नेतृत्व में गठन करने की बात कही गई थी लेकिन अब तक कमेटी का गठन नहीं हो सका है। 

इसपर मुख्य न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से जानना चाहा कि विशेषज्ञों की कमेटी क्यों नहीं गठित की गई। कोर्ट ने सोमवार तक विशेषज्ञों की कमेटी गठित करने की बात कही। एसडी संजय ने कोर्ट को यह भी बताया कि कोरोना जांच के लिए प्राइवेट लेबोरेटरी अधिक पैसा वसूल रहे हैं। उनका कहना था कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने एंबुलेंस सेवा तथा प्राइवेट अस्पतालों के लिए दर तय की है। उसी प्रकार कोविड जांच के लिए भी किया जाना चाहिए। 

बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन कैसे हो रहा
खंडपीठ ने अस्पतालों तथा अपने घरों में रह इलाज करा रहे लोगों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन किस तरीक़े से किया जा रहा है। उस बारे में पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सोमवार को तय की गई।

जब्त सिलेंडर अस्पताल को देने पर विचार
पटना एम्स के वकील विनय कुमार पांडेय ने कालाबाजारी करने वालों से जब्त किये गए ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुलिस से वापस लेकर संबंधित जिले के सिविल सर्जन या कोविड अस्पताल के हवाले करने की गुहार कोर्ट से लगाई। उनका कहना था कि पुलिस के जब्त सामान छुड़ाने के लिए निचली अदालतों से आदेश लिया जाता है। 

मौजूदा समय में निचली अदालत बंद है। ऐसे में काफी समय लग जायेगा। राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत है। कोर्ट ने इस बारे में भी राज्य सरकार को जब्त हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों को पुलिस से वापस लेने का कोई कानूनी गाइडलाइन अगर सरकार के पास है तो उसे सोमवार तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। ताकि कोर्ट जरूरी निर्देश जारी कर सके।

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