कैबिनेट फैसला: पटना में एक 7-स्टार और चार 5-स्टार होटल खोले जाएंगे
पटना में पांच बड़े होटल खुलेंगे। इन होटलों में एक सात सितारा होगा और शेष चार पांच सितारा होटल होंगे। ये सभी होटल पीपीपी मोड में खुलेंगे। इनके लिए पर्यटन विभाग को जमीन सरकार देगी। पटना में पर्यटकों की...
पटना में पांच बड़े होटल खुलेंगे। इन होटलों में एक सात सितारा होगा और शेष चार पांच सितारा होटल होंगे। ये सभी होटल पीपीपी मोड में खुलेंगे। इनके लिए पर्यटन विभाग को जमीन सरकार देगी। पटना में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें आत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराने के लिए यह फैसला किया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में होटल खोलने के फैसले पर मुहर लगी। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रधान कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने बताया कि आर ब्लॉक के पास पर्यटन विभाग की जमीन सुल्तान पैलेस पर पांच सितारा होटल खुलेगा। इसके अलावा पाटलिपुत्र अशोक होटल को भी पांच सितारा बनाया जाएगा। यह होटल अब बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन हो गया है। बांकीपुर में परिवहन विभाग की जमीन पर सात सितारा होटल खोला जाएगा। साथ ही गर्दनीबाग में भी दो नये पांच सितारा होटल खुलेंगे। इसके लिए गर्दनीबाग कॉप्लेक्स में ही जमीन चिह्नित कर दी गई है।
खुशखबरी: हजारों सेवानिवृत्त शिक्षकों व परिजनों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन
दरभंगा एयरपोर्ट का रास्ता साफ
दरभंगा में एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया। वहां के सैन्य हवाई अड्डे पर सिविल इन्क्लेव का निर्माण होगा। साथ ही इसके लिए 31 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर सैन्य हवाई अड्डे को दे दी जाएगी।
अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को सातवां वेतनमान
मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक व कर्मियों को सप्तम वेतन का लाभ मिलेगा। यह लाभ राजकीयकृत माध्यमिक स्कूलों के कर्मियों की तरह ही मिलेगा। साथ ही इसके लिए यह जरूरी होगा कि उनकी नियुक्ति एक जनवरी 2006 के पहले हुई हो। इसके अलावा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक स्कूलों के कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ मिलेगा। इस लाभ की गणना जनवरी 2006 से होगी, लेकिन इसका आर्थिक लाभ कर्मियों को एक अप्रैल 2007 से दिया जाएगा।
अन्य फैसले
- सवर्ण आरक्षण की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। इससे अथिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया।
- बैंको का पैसा लाने-ले जाने वाले वहनों का लाइसेंस लेना होगा। साथ ही एक बार में पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि नहीं ले जा सकते हैं
- राज्य में सर्वे का काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवधि तक इसके लिए सृजित पदों को बरकारार रखा जाएगा।
- मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना में वासभूमि की रजिस्ट्री में मात्र सौ रुपये का स्टाम्प लगेगा।
- डीजल अनुदान के लिए तीन सौ करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई।
- बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान भवन को दो अरब रुपये मंजूर किए गए।
- पुनपुन का बायां तटबंध पक्कीकरण के लिए राशि मंजूर
- रेल ओवर ब्रिज बनाने में अब आधी-आधी राशि राज्य सरकार और रेलवे देगा
- सड़क व इससे जुड़ी योजनाओं के लिए पांच सौ करोड़ को मंजूरी
- विशेष सर्वे मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली को मंजूरी
- डीबीटी से लाभुकों को सीधे भुगतान करने के लिए आधार कार्ड जरूरी किया गया
- बिहार विशेष सर्वे बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी गई