दरभंगा AIIMS पर शाह ने नीतीश से पूछा, गड्डेवाली जमीन पर कैसे बनेगा एम्स? जनता लेगी पूरा हिसाब
अमित शाह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार 81 एकड़ भूमि वापस नहीं लेती तो अब तक दरभंगा में एम्स बन गया होता। और फिर जो जमीन दी है, वो गड्ढों से भरी है। ऐसे में एम्स कैसे बनेगा।
बिहार के दरभंगा एम्स पर जारी सियासत के बीच आज मधुबनी के झंझारपुर में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, और कहा कि देश में ऐसे प्रदेश बहुत कम हैं, जहां दो एम्स हों, लेकिन बिहार में एक एम्स पटना में है, और दूसरा दरभंगा में प्रस्तावित है। लेकिन बिहार सरकार की वजह से दरभंगा में अभी तक एम्स नहीं बन पाया है।
अमित शाह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार 81 एकड़ भूमि वापस नहीं लेती तो अब तक दरभंगा में एम्स बन गया होता। और फिर जो जमीन दी वो गड्ढों से भरी हुई है। एक बार नीतीश कुमार जमीन छूकर बताएं कि ऐसी भूमि पर कैसे एम्स बनेगा। शाह ने लोगों से कहा कि साढ़े 1200 करोड़ की लागत से बनने वाले एम्स की रुकावट का हिसाब लालू-नीतीश की जोड़ी से जरूर मांगना।
इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के पीछ दरभंगा एम्स को लेकर बीते कुछ दिनों से लेटर वॉर शुरू हुई थी। जिसमें एक दूसरे पर दरभंगा एम्स के निर्माण में देरी के आरोप लगाए जा रहे थे। और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नीतीश सरकार पर गड्ढों वाली ऐसी जमीन देने का आरोप लगाया है। जिस पर एम्स का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। और एम्स की देरी के लिए लालू-नीतीश को जिम्मेदार ठहराया।
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आपको बता दें, दूसरी तरफ केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के इंतजार के बीच स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा एम्स के लिए रैयती जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने 36.27 एकड़ जमीन के लिए 14 करोड़ 26 लाख जारी कर दिया है। दरभंगा डीएम को इसमें से चार करोड़ की निकासी करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि राज्य कैबिनेट ने दरभंगा एम्स के लिए बहादुरपुर अंचल अन्तर्गत एकमी-शोभन बाइपास के किनारे जमीन चिह्नित किया है। प्रस्तावित भूखंड बिहार सरकार के नाम से खतियानी के अनुसार 152 एकड़ 67 डिसिमल है। हालांकि वास्तविकता में सरकारी भूमि का रकवा इससे अधिक 153 एकड़ 44 डिसमिल है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश पर यह जमीन हस्तांतरित हो चुका है। इसके अलावा 36.27 एकड़ रैयती भूमि का भी अधिग्रहण किया जाना है। इस मद में 14 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी। दरभंगा डीएम की अनुशंसा के आलोक में विभाग ने आवश्यक राशि जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से दरभंगा एम्स के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इसके बाद विभाग की ओर से दूसरी बार भी उसी जमीन की अनुशंसा भेजी गई है। उपमुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी दरभंगा एम्स के लिए एकमी-शोभन बाइपास पर चिह्नित जमीन पर ही एम्स बनाने के लिए दूसरी बार पत्र लिखा है। राज्य सरकार को भरोसा है कि केंद्र चिह्नित जमीन की मंजूरी प्रदान कर एम्स का निर्माण कराएगा।