बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाने की बात कही है।  उन्होंने EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हर जाति-बिरादरी के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इससे उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक समरसता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में  एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्ञान भवन पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों ने सीएम से EWS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले  को लेकर सवाल किया।  इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गरीब है उनकी स्थिति में सुधार के लिए बिहार की सरकार काम कर रही है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो शुरू से ही यह बात कह रहे हैं। और इसीलिए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है। केंद्र सरकार से इसकी मांग की तो राज्य से अपने खर्च पर करा लेने को कहा गया। तो हम करा रहे हैं। 

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इस जनगणना में सभी जाति-बिरादरी के परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि  सही स्थिति की जानकारी होने पर उनकी मदद की जा सके। 

नीतीश कुमार ने EWS  के तहत सवर्ण जाति के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत किया है।  सीएम ने कहा कि हर वर्ग और हर जाति में गरीब लोग हैं।  उन्हें आवश्यक सहायता पहुंचाना सरकार का काम है। यह काम बिहार में किया जा रहा है।  बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है । इसे देशभर में लागू किया जाना चाहिए।

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सीएम ने आरक्षण सीमा को बढ़ाने की वकालत की।  नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण का दायरा 50% से आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा जनता को कवर किया जाएगा।