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नीति आयोग की रैंकिंग में क्यों पिछड़ा है बिहार? मंत्री ने रिपोर्ट पर ही उठा दिए सवाल

जून में वर्ष 2020-21 की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, जिसमें बिहार को विभिन्न विकास के मानकों पर संयुक्त रूप से देश में 28 वें नंबर पर रखा गया था, पर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। योजना...

नीति आयोग की रैंकिंग में क्यों पिछड़ा है बिहार? मंत्री ने रिपोर्ट पर ही उठा दिए सवाल
पटना, हिन्दुस्तान टीमMon, 27 Sep 2021 09:43 PM

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जून में वर्ष 2020-21 की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, जिसमें बिहार को विभिन्न विकास के मानकों पर संयुक्त रूप से देश में 28 वें नंबर पर रखा गया था, पर राज्य सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। योजना विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बिहार ने सड़कें, पुल-पुलिया, बिजली, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि और गरीबी दर घटाने आदि मामलों में अच्छी प्रगति की है। रिपोर्ट में आयोग ने राज्य की प्रगति को शामिल नहीं किया है। यह बिहार के साथ न्याय नहीं है। 

मंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने नीति आयोग को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मानक बदलने की भी बात कही गई है। ज्ञापन ने कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष में 4.2 प्रतिशत रही है। 
वर्ष 2018-19 में भी यह आंकड़ा क्रमश: 9.3 और 6.1 प्रतिशत रही थी। बिहार ने गरीबी दर में छह सालों में 21 प्रतिशत की कमी की है। वर्ष 2004-05 में गरीबी दर 54.4 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2011 में से 33.7 प्रतिशत थी। इन सालों में राष्ट्रीय स्तर में कमी सिर्फ 12.5 प्रतिशत की रही। पर, राज्यों की रैंकिंग में इस बात को महत्व नहीं दिया गया। 

उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही चली आ रही है। इसका नया आंकड़ा आना चाहिए। बिहार में पिछले छह साल में प्रति व्यक्ति विकास पर खर्च 17.9 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़त 11.6 प्रतिशत है। इस तरह के कई कार्य बिहार में काफी अच्छे हुए हैं, जिनको शामिल किये बगैर रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में गाड़ियों की संख्या बढ़ी और बिजली की खपत में काफी वृद्धि हुई तो फिर गरीबी कैसे नहीं घटी। 

बिहार में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र संभव नहीं

विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य, राष्ट्रीय सूचकांक 2020-21 रिपोर्ट में कई ऐसे मानक रखे गये हैं, जो बिहार के लिए न्यायसंगत नहीं हैं। आयोग को सुझाव भी दिया गया है कि मानकों का चयन और उनके लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों की सहमति से की जाये। सतत विकास लक्ष्य में राज्यों में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र को तय किया गया है। इसी आधार पर रैंकिंग होती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति में यह संभव नहीं है कि यहां 33 प्रतिशत वन क्षेत्र हो। बिहार में पिछले 15 वर्षों में हरियाली क्षेत्र काफी बढ़ा है। इस पर नीति आयोग विचार करे। देश की आबादी का औसत घनत्व 382 है, जबकि बिहार का 1106 है। इसी तरह भूख का खात्मा करने के मामले में प्रति कृषि श्रमिक अनाज के उत्पादन को आधार बनाया जाता है। बिहार में आबादी का घनत्व काफी अधिक है। इसलिए यहां कम आता है। पर, यहां का उत्पादन और उत्पादकता काफी बढ़ी है, जिसे रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए। 

एटीएम लगाना राज्य का काम नहीं

प्रति लाख राज्य में बैंकों के कितने एटीएम लगे हैं, इसको भी मानक बनाया गया है। पर, एटीएम लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है। यह बैंकों का काम है, जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इस पर भी आयोग विचार करे। वर्ष 2001 में राज्य की साक्षरता दर 47 प्रतिशत थी, जो 2011 में 61.8 प्रतिशत हुई। बिहार में नवजात मृत्यु दर में वर्ष 2015 से 2018 के बीच दस अंकों की कमी आई, पर इसे भी शामिल नहीं किया गया। इसी प्रकार मैट्रिक परीक्षार्थियों की संख्या में 15 सालों में 15 लाख की बढ़ोतरी हुई, जिसे स्थान नहीं दिया गया। 

 

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