बिहार के 11 जिलों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित, हर परिवार को मिलेगा 3500 रुपए; नीतीश कैबिनेट का फैसला

राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक की बारिश में कमी और 70 प्रतिशत के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। राज्य सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह निर्णय लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। 

बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कांफेंस में बताया कि 7841 गाव के सभी टोले-बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। अब परिवारों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60 प्रतिशत और अगस्त में 37 प्रतिशत कम हुई। इस दौरान बारिश अनियमित भी रही। एक जून से 31 अगस्त तक औरतन 39 प्रतिशत कम बारिश हुई।    

नीतीश सरकार का राज्यकर्मियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ता 4% बढ़ा; बिहार कैबिनेट का फैसला

हर परिवार को मिलेगा 3500 रुपये

सूखाग्रस्त गांव के हर परिवार को विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार 3500-355 रुपये देगी। गांव चिह्नित कर लिये गये हैं। अब इन गांवों का सर्वे कर परिवारों की सूची बनेगी। इसके बाद हर परिवार के खाते में 3500 का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया जाएगा। 

इन 11 जिलों के क्षेत्र सूखाग्रस्त

जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं, उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा शामिल हैं।

बाढ़ प्रभावितों को भी मिलेगी सहायता

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि अक्तूबर माह में हुई अधिक बारिश और विभिन्न जगहों पर आई बाढ़ से प्रभावित फसल को लेकर भी किसनों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही सर्वेक्षण का काम शुरू होगा। सर्वेक्षण के बाद प्रभावित परिवारों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद सहायता राशि दी जाएगी।

डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़

कम बारिश के कारण सिंचाई व्यवस्था के लिए राज्य सरकार किसानों को डीजल पर अनुदान दे रही है। इसके लिए 8995  करोड़ की राशि पूर्व में स्वीकृत की गई थी। इसी क्रम में अतिरिक्त 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और इसके भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ताकि, सभी आवेदकों को जल्द-से-जल्द डीजल अनुदान दिया जा सके।