If 15 percent of the population should gett 10 percent reservation then 85 percent of the population should get 90 percent reservation says tejaswhi yadav - अगर 15 फीसदी आबादी को 10% आरक्षण, तो 85 फीसदी आबादी को 90% आरक्षण मिलना चाहिए - तेजस्वी DA Image

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अगर 15 फीसदी आबादी को 10% आरक्षण, तो 85 फीसदी आबादी को 90% आरक्षण मिलना चाहिए - तेजस्वी

तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के अगड़ी जाति के आर्थिक तौर पर पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण के मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल किया। उन्होंने कहा कि 15 फीसदी आबादी वाले को अगर दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो 85 प्रतिशत आबादी वाले अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य पिछडे वर्ग को 90 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर 'जुमलेबाजी' और इसके जरिए वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आर्थिक तौर पर ही आरक्षण दिया जाना है तो समाजिक और आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाए।

वहीं बिहार के अन्य विपक्षी दलों ने भी अगड़ी जाति के आर्थिक तौर पर पिछडे लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्णय को चुनावी स्टंट बताया है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को जहां चुनावी नौटंकी बताया वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को देर से लिया गया सही एवं साकारात्मक फैसला बताया। इसबीच बिहार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता जयकुमार सिंह ने इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद दिया।

चुनावी साल में सवर्णों को आरक्षण देने का सरकार का फैसला गेमचेंजर होगा!

हाल ही में राजग छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवहा ने कहा कि जब भी उन्होंने सरकार के समक्ष 50 प्रतिशत के आरक्षण को अपर्याप्त बताया, उन्हें यह दलील दी गयी कि यह उच्चतम न्यायालय की तरफ से तय किया गया है और इसमें बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा पर आज वे संविधान में बिना किसी संशोधन के लिए इस आशय का निर्णय कैसे ले रहे हैं । यह चुनावी स्टंट है और 'जुमलेबाजी' का एक अन्य उदाहरण है ।
   
 

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