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बिहार में बच्चों से जुड़े अपराध में अब होगी तेजी से सुनवाई, सभी जिलों में खुले स्पेशल पॉक्सो कोर्ट

बिहार में बच्चों से जुड़े लैंगिक अपराध के मामले में अब त्वरित सुनवाई होगी। राज्य के सभी जिलों में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का गठन किया गया है। वादों की सुनवाई में देरी न हो इसलिए जिलों को लंबित केसों के...

बिहार में बच्चों से जुड़े अपराध में अब होगी तेजी से सुनवाई, सभी जिलों में खुले स्पेशल पॉक्सो कोर्ट
पटना। हिन्दुस्तान ब्यूरो Thu, 13 Aug 2020 11:58 AM
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बिहार में बच्चों से जुड़े लैंगिक अपराध के मामले में अब त्वरित सुनवाई होगी। राज्य के सभी जिलों में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का गठन किया गया है। वादों की सुनवाई में देरी न हो इसलिए जिलों को लंबित केसों के हिसाब से श्रेणियों में बांटा गया है। 

सौ से कम केस वाले जिले, सौ से 300 केस वाले और 300 से अधिक केस वाले जिले। जिन 11 जिलों में 300 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां दो-दो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।

देश में छोटे बच्चों के साथ तेजी से बढ़ रहे यौन अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। केंद्र ने आठ साल पहले लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, कानून तो बना दिया था, मगर पहले से लंबित लाखों केसों के चक्कर में बच्चों से जुड़े मामलों में अदालतों में प्राथमिकता पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेते हुए याचिका संख्या-01/2019 में बीते साल 25 जुलाई और 16 दिसंबर को आदेश पारित किए। बिहार सहित सभी राज्यों को बाल यौन अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट खोलने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में राज्य सरकार ने 23 न्याय मंडलों में एक-एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया है। इन जिलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 की अदालत इन मामलों की सुनवाई करेगी। यह वे जिले हैं जहां लंबित मामलों की संख्या 300 तक है। इससे अधिक केस वाले 11 जिलों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 व 7 की अदालतों को विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाया गया है। इनके अलावा जमुई, शिवहर और किशनगंज में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 का न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई पहले की तरह करता रहेगा। इन जिलों में लंबित प्रकरणों की संख्या सौ से कम है।

300 तक केस वाले 23 जिले
अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बांका, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), लखीसराय, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर)।

पटना सहित 11 जिलों में दो-दो कोर्ट
भागलपुर, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नालंदा (बिहारशरीफ), पटना, पूर्णिया, रोहतास (सासाराम), पश्चिमी चंपारण (बेतिया)।
 

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