बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या होगी दोगुनी, स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस को दिया निर्देश
बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी चल रही है। अभी 600 केन्द्रों पर टीकाकरण हो रहा है। यदि दोगुने केन्द्र बने तो यह संख्या 1200 तक पहुंच सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति...

बिहार में कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी चल रही है। अभी 600 केन्द्रों पर टीकाकरण हो रहा है। यदि दोगुने केन्द्र बने तो यह संख्या 1200 तक पहुंच सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य में 10 फरवरी तक सभी स्वास्थ्यकर्मियों का कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में कुल 4.64 लाख स्वास्थ्यकर्मियों का निबंधन कोरोना टीकाकरण के लिए किया गया है। इनमें से अबतक 1 लाख 45 हजार 239 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए केंद्रों की संख्या दोगुनी करने का निर्देश दिया गया है।
अभी 600 टीकाकरण केंद्रों का हो रहा संचालन
स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राज्य में वर्तमान में 600 कोरोना टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। 19 जिलों में 300 टीकाकरण केंद्र और शेष 19 जिलों में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन 19-19 जिलों में अलग-अलग दो-दो कार्यदिवसों कुल चार कार्यदिवसों को कोरोना टीकाकरण का कार्य संचालित किया जा रहा है। विभाग का प्रयास है कि कोरोना टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों के कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाए। इसके बाद, दूसरे चरण में पुलिसकर्मी, नगर-निगमकर्मी सहित अन्य विभागों के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का कोरोना टीकाकरण किया जाएगा।
सभी जिलों में उपलब्ध हैं कोरोना वैक्सीन
राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। राज्यस्तरीय टीका औषधि केंद्र से आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन लगातार जिलों को उपलब्ध करायी जा रही है।
दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर निबंधन समाप्त
दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर निबंधन की प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गयी। भारत सरकार के निर्देश पर दूसरे चरण के टीकाकरण को लेकर निबंधन की अंतिम तिथि 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी की गई थी।
