बिहार पंचायत चुनाव: 10297 ईवीएम की हुई स्कैनिंग, आयोग का आदेश 20 अगस्त तक पूरा कर लें ये काम

गोपालगंज जिले में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर प्रशासनिक तैयारी काफी तेज गति से चल रही है। जिला प्रशासन ने केरल से आयीं करीब 10297 ईवीएम की स्कैनिंग का कार्य पूरा कर लिया है। स्कैनिंग के तहत सभी ईवीएम को राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी कर दिया गया है।

जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों की देखरेख में कुल 60 टीमों को ईवीएम की स्कैनिंग में लगाया गया था। इन टीमों ने शुक्रवार की शाम तक स्कैनिंग का कार्य पूरा कर लिया। अब जिला प्रशासन सभी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि दूसरे राज्य से मंगायी गयीं सभी ईवीएम की 20 अगस्त तक फर्स्ट लेवल जांच (एफएलसी) होगी। आयोग ने जिला प्रशासन को सभी ईवीएम का एफएलसी कराने का निर्देश दिया है। संबंधित ईवीएम निर्माता कंपनियों से आए तकनीकी विशेषज्ञ एफएलसी का कार्य करेंगे। 

जिला प्रशासन की विशेष निगरानी में ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच की जाएगी। ईवीएम की जांच के दौरान प्रशासन के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के प्रमुख संभावित प्रत्याशियों को भी आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा भी ईवीएम की एफएलसी के लिए जिलास्तर पर अधिकारियों व कर्मियों की टीम बनायी गयी है। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की देखरेख में ही एफएलसी का कार्य होगा। 

3240 बूथों पर होगा ईवीएम का उपयोग 

चुनाव के दौरान चार पदों- मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद सदस्य व वार्ड सदस्य के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। इसको थावे स्थित डायट परिसर से ही पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन भेजी जाएगी। इसलिए ईवीएम को रखने से लेकर पंचायत चुनाव व मतों की गणना का कार्य संपन्न होने तक इसी डायट परिसर का उपयोग किया जाएगा।

ज्ञात हो कि जिले में इस बार पंचायत चुनाव के लिए 14 प्रखंडों में कुल 3240 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर चार-चार ईवीएम वोटिंग के लिए लगाए जाएंगे। जबकि 20 प्रतिशत ईवीएम रिजर्व में रखे जाएंगे। यहां बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव में जिले को 6162 बैलेट यूनिट के साथ ही 6269 कंट्रोल यूनिट ईवीएम की जरुरत होगी। लेकिन, वर्तमान समय में जिले को 6135 बीयू व 4162 सीयू ईवीएम ही प्राप्त हो सकी है। ऐसे में शेष बीयू व सीयू की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग को जिले के लिए अलग से करानी होगी।