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6 मार्च, 2021|6:46|IST

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बिहार: सरकारी कार्यालयों में सीमा से अधिक बिजली खर्च हुई तो अफसर भरेंगे बिल

बिहार के सरकारी कार्यालयों में खपत होने वाली बिजली खपत का डाटा बनेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस कार्यालय के कौन कर्मचारी या अधिकारी औसत से अधिक बिजली खपत कर रहे हैं।

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बिहार के सरकारी कार्यालयों में खपत होने वाली बिजली खपत का डाटा बनेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस कार्यालय के कौन कर्मचारी या अधिकारी औसत से अधिक बिजली खपत कर रहे हैं। ऐसे सरकारी कर्मियों की पहचान कर उनसे बिजली बिल की वसूली करने की तैयारी है। बिजली खपत का डाटा बनाने के लिए सचिवालय से लेकर जिला व प्रखंड कार्यालयों में बिजली मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकारी कार्यालयों में बिजली बचाने के लिए बीते दिनों मुख्य सचिव दीपक कुमार के स्तर पर बैठक हुई थी। इसमें बिजली बचाने को लेकर कई नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। मसलन, कार्यालयों में एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। 

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बिजली के बल्ब व उपकरणों का इस्तेमाल कम से कम होगा। भवन निर्माण विभाग सरकारी कार्यालयों में इस तरह का बदलाव कर रहा है कि वहां पर्याप्त रोशनी आए-जाए। चूंकि कार्यालय का काम दिन में ही होता है। इसलिए कम से कम बिजली उपकरणों का इस्तेमाल हो। इसके लिए भवनों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है। इसी क्रम में यह भी तय हुआ है कि सरकारी कार्यालय के हरेक सेक्शन में खपत होने वाली बिजली का डाटा बने। बिजली खपत का डाटा बनाने के लिए हरेक सेक्शन में सब-मीटर लगाए जा रहे हैं। एक मीटर संबंधित विभाग का होगा। इसके अलावा हरेक सेक्शन में सब-मीटर लगने से यह पता चल सकेगा कि किस सेक्शन में अधिक बिजली खपत हो रही है।

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जिस सेक्शन या कमरे में अधिक बिजली खपत हो रही है, उसके कारण तलाशे जाएंगे। अगर यह देखा जाएगा कि संबंधित सेक्शन के कर्मचारी या अधिकारियों की लापरवाही से अधिक बिजली खपत हुई है तो उनसे बिल की वसूली भी की जा सकती है। बिजली खपत का आधार सितम्बर 2018 को बनाया गया है। पिछले साल की तुलना में इस साल सितम्बर में कम बिजली खपत का टास्क दिया गया था। इसी तरह अक्टूबर 2018 की तुलना में अक्टूबर 2019, नवम्बर 2018 की तुलना में नवम्बर 2019 में कम बिजली खपत करनी है। यह क्रम आगे आने वाले महीने में भी जारी रहेगा।

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  • Web Title:Bihar Officers will pay bills if electricity is spent in government offices beyond the limit