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बिहार में नौकरी की बहार; तीन महीने में 1.99 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देगी नीतीश सरकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले तीन महीने में 1.99 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वित्त बर्ष 2024-25 के अंत तक 5.17 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाएंगे।

बिहार में नौकरी की बहार; तीन महीने में 1.99 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देगी नीतीश सरकार
bihar chief minister nitish kumar
Ratanलाइव हिंदुस्तान,पटनाTue, 18 Jun 2024 07:12 PM
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि अगने तीन महीने में वो युवाओं को 1.99 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इस वित्तीय बर्ष (2024-25) के अंत होने तक वो 5.17 लाख नौकरियां और देंगे। उन्होंने इसके पीछे की अपनी मंशा को बताया कि हम अपना वादा पूरा करने में जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार ने 2025 तक युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था।  

उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से प्लान बनाने को कहा है ताकि 'मिशन मोड' के तहत बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का टारगेट समय रहते पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वित्तीय बर्ष 2023-24 के अंत तक 7.16 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के काम में तेजी लाने की योजना हालिया मीटिंगों में हुई है। इन बैठकों में उपमुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी जैसे तमाम बड़े अधिकारी और नेता शामिल रहे थे।

10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे में 5.16 लाख लोगों को पहले से नौकरी दे चुके हैं। इसके अलावा 1.99 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका काम लगभग पूरा कर लिया गया है। हमने लक्ष्य रखा है कि अगले तीन महीने में 1.99 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दें। 


2.11 लाख नए लोगों की भर्ती के लिए अलग अलग निकायों और नियुक्ति विभागों में अनुरोध भेजा जा चुका है। इसके अलावा आने वाले महीने में 2.34 लाख अन्य नई भर्ती के लिए भी अनुरोध भेजा जाएगा। इन सबके इतर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2025 की शुरूआत में तकराबन 72 हजार नई वैकेंसी आएंगी। 

इस तरह राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा किए वादों (10 लाख) से भी अधिक नौकरी बाटने का लक्ष्य रखा हुआ है। हम वित्तीय बर्ष 2024-25 के अंत कर 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां बांटने के तरफ जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रश्न पत्र लीक होने से बचाने के लिए कड़ा कानून लेकर आएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारी से राज्य विधानमंडल के अगले सत्र में इससे जुड़ा कानून लाने की बात कही है।