बिहारः साल के अंत तक हर भूमिहीन का होगा अपना घर, मंत्री ने बताया डिटेल प्लान; होंगी ये सारी सुविधाएं

बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार सह गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक तमाम भूमिहीनों और गरीबों को तीन से पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराते हुए उनको तमाम सुविधाओं के साथ बसाया जाएगा। बिजली, पानी और सड़क से लैस कर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर बसाने की तैयारी बिहार सरकार ने की है। अगर सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार खरीदकर इसकी व्यवस्था करेगी।

शनिवार को गोराडीह के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भागलपुर पहुंचे मंत्री ने मीडियाकर्मियों से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में तीन माह पहले 70 प्रतिशत मामले जमीन विवाद के आते थे। पिछले दिनों समीक्षा में पाया गया कि जनता दरबार में राजस्व से संबंधित मामले घटकर 45 प्रतिशत हुआ है। राजस्व से संबंधित शिकायतों में 20 प्रतिशत की कमी आयी है। इसका मतलब है कि समस्याओं का पता लगाकर उसका समाधान किया जा रहा है। सरकार की कार्रवाई का असर दिख रहा है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। वहां से ही दाखिल खारिज की मॉनिटरिंग की जा रही है। 

भूमि सुधार को लेकर कई एक्ट में परिवर्तन भी किया गया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट में बदलाव किया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री के समय ही पता चल सके कि बेचने वाली जमीन का कानूनी मालिक है कि नहीं। भविष्य में इस तरह की व्यवस्था करने की योजना है। बेहतर व्यवस्था के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में कई स्तर पर सुधार के काम हो रहे हैं। जबकि राजस्व की बढ़ोत्तरी के लिए डीसीएलआर को बीएलडीआर एक्ट के पावर भी दिए गए हैं। मठ, मंदिर और धार्मिक न्यास बोर्ड के कई मामले सामने आते हैं। अगर सही शिकायत मिलेगी तो सरकार उसका भी समाधान संबंधित अधिकारी से कराएंगे।

जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें अधिकारी

मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को अधिकारी सुनकर उसका समाधान करेंगे। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकारी जनता और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करेंगे। जिन अधिकारियों का परफार्मेंस खराब होगा। उनके विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बिना आपत्ति वाले जनता के काम को प्राथमिकता के आधार पर निबटाना होगा। इसमें लापरबाही बरतने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों से अपील की कि वह जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनें और उसको प्राथमिकता देते हुए प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके पहले राजस्व मंत्री ने जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बेहतर काम करने का निर्देश दिया।