ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News बिहारशिक्षा विभाग के खिलाफ सीपीआई ने खोला मोर्चा, कहा- MLC संजय कुमार का पेंशन रोकने का आदेश निरस्त हो

शिक्षा विभाग के खिलाफ सीपीआई ने खोला मोर्चा, कहा- MLC संजय कुमार का पेंशन रोकने का आदेश निरस्त हो

सीपीआई ने संघ और संगठन बनाने के मौलिक अधिकार को शिक्षा विभाग द्वारा छिनने संबंधी आदेश का विरोध किया है। साथ ही एमएलसी संजय कुमार सिंह के पेंशन रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है।

शिक्षा विभाग के खिलाफ सीपीआई ने खोला मोर्चा, कहा- MLC संजय कुमार का पेंशन रोकने का आदेश निरस्त हो
Malay Ojhaहिन्दुस्तान,पटनाThu, 30 Nov 2023 10:41 PM
ऐप पर पढ़ें

बिहार शिक्षा विभाग की ओर से तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह की पेंशन रोकने के आदेश के बाद अब यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने संघ और संगठन बनाने के मौलिक अधिकार को शिक्षा विभाग द्वारा छिनने संबंधी आदेश का विरोध किया है। साथ ही एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के पेंशन रोकने संबंधी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। पार्टी राज्यसचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि वामंपथी दलों की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया जायेगा। इसमें महागठबंधन के अन्य दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि संविधन के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त संघ संगठन बनाने के मौलिक अधिकार को छीनने संबंधी आदेश एवं एमएलसी के वेतनादि रोकने संबंधी आदेश से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक, रेखा कुमारी ने विधान परिषद् के संवैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप कर विशेषाधिकार का हनन भी किया है। संवैधानिक मर्यादा का हनन करना सभी जनवादी राजनीतिक दलों के लिए तथा सरकार को बदनाम करने के नियत से दिया गया अवैध आदेश है। इसलिए संविधान विरोधी आदेश को निरस्त किया जाए। 

वेतन व पेंशन रोकने वाले शिक्षा विभाग के आदेश पर विवाद, केके पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाने की तैयारी

इस बीच एमएलसी संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केके पाठक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि पेंशन रोकने का आदेश दिया गया है तो इसके विरुद्ध सड़क से सदन तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन पर रोक के खिलाफ सदन में प्रीवलेज मोशन लायेंगे। शिक्षा विभाग का यह आदेश तानाशाही है। एक अधिकारी के द्वारा विधान पार्षद की पेंशन रोकना प्रोटोकॉल के खिलाफ है। हमने सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। अपने बयान में शिक्षा विभाग की कमी और यूजीसी के सही निर्देश को बताया है। उन्हानें कहा यूजीसी के अधिनियम में बताया गया है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक को कितनी देर क्लास लेनी चाहिए और कितनी समय रिसर्च में लगना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन है कि विवि के शिक्षक पांच क्लास नहीं ले सकते हैं। 

वहीं दूसरी ओर बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. संजय कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा निदेशालय का पत्र मिल गया है। इसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 नवंबर को पत्र निकाल कर एमएलसी सह फुटाब के महासचिव प्रो. संजय सिंह की पेंशन रोकने का आदेश दिया था। फुटाब ने उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिये गये विवि के शिक्षकों को पांच क्लास लेने के आदेश पर एतराज जताया था। 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें