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बिहार में गरीब सवर्ण आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

सीएम नीतीश कुमार

गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने को लेकर 11 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र में विधेयक पेश होगा। इसकी मंजूरी शुक्रवार को कैबिनेट ने दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 57 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 

गौरतलब हो कि सवर्णों को फरवरी में ही आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। विधानमंडल में विधेयक पारित होने के बाद इसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार की सभी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण मिलने लगेगा।

सामान्य व पशु चिकित्सकों का मानदेय 65 हजार  
संविदा पर नियुक्ति पशु चिकित्सकों के मानदेय में दोगुने से भी अधिक वृद्धि करते हुए इसे 29500 से बढ़ाकर 65 हजार कर दिया गया है। इसका लाभ करीब 500 पशु चिकित्सकों को तत्काल मिलेगा। इसी प्रकार संविदा वाले सामान्य चिकित्सकों (एमबीबीएस) का मानदेय भी 44 हजार से बढ़ाकर 65 हजार कर दिया गया है। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानदेय 48 हजार से बढ़ाकर 82 हजार किया गया है। संविदा पर अभी 900 से अधिक चिकित्सक कार्यरत हैं। विशिष्ट चिकित्सकों का मानदेय 89 हजार कर दिया गया है। 

बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 2772 चिकित्सकों के पद सृजन की स्वीकृति मिली। इसी प्रकार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 के गठन कर दिये जाने से 9305 नर्सों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। 

सभी नकलूपों के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों को 
सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मत, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। राज्य सरकार के मंत्रियों का दैनिक भत्ता दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार कर दिया है। इनके आवास के रंग-रोगन, मरम्मति और फर्नीचर आदि के लिए अब छह लाख मिलेंगे। 1938 रिक्त पदों पर पंचायत उप चुनाव दस मार्च को होंगे। 

तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा
विधान मंडल के बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा, जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसी प्रकार बजट सत्र में राज्यपाल के भाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 

अन्य फैसले :
-पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, छपरा और बेगूसराय शहर के प्लान एरिया का निर्धारण कर दिया गया  है। 
-फतुहा के बियाडा की जमीन पर 50.83 करोड़ की लागत से रेडिएशन सह पैक हाउस बनेगा। 
-समस्तीपुर के दर्जिया फुहिया कमला नदी तटबंध और करेह नदी के दक्षिण तटबंध के बीच करेह नदी पर 58 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। 
-पर्यटन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहनों की परमीट देने की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया गया है। 
-बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 को स्वीकृति दे दी गई, जिससे अंकेक्षकों की नियुक्ति अब हो सकेगी। 
- माध्यमिक स्कूलों में 4203 अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए 94.56 करोड़ स्वीकृत हुए। 
-महाधिवक्ता का प्रतिधारण (रिटेनर) शुल्क 40 हजार से बढ़ा कर 60 हजार कर दिया गया है। 
-पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के लिए नयी मार्गदर्शिका को मिली मंजूरी। 
-राजगीर में 60 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण किया जाएगा। 

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  • Web Title:Bihar Cabinet decision upper caste reservation