DA Image
26 अक्तूबर, 2020|9:43|IST

अगली स्टोरी

बिहार कैबिनेट के फैसले: 2340 आयुष चिकित्सकों की बहाली समेत 14 प्रस्तावों पर मुहर

राज्य में शीघ्र ही 2340 आयुष चिकित्सकों की बहाली होगी। कैबिनेट ने 2340 आयुष चिकित्सकों के पदों के सृजन की मंजूरी दे दी। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किये गए।  

बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सक पदस्थापित होंगे। इसी मकसद से इन पदों का सृजन किया गया है। इनमें 50 प्रतिशत आयुर्वेदिक, 30 प्रतिशत होमियोपैथी और 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सक होंगे। उन्होंने कहा कि के राज्य में 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें 432 आयुष चिकित्सकों के पद पहले से ही सृजित हैं। शेष 2340 केंद्रों के लिए उक्त पद सृजित किये गये हैं। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 5365 पदों का सृजन किया गया। 

न्यायालयों में 2178 कर्मियों की होगी नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 2178 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के सृजन की मंजूरी दे दी गई। इनमें वर्ग तीन कोटि के 1645 और वर्ग चार कोटि के 533 कर्मी शामिल होंगे। इसी प्रकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 29 पदों का सृजन होगा। जलवायु परिवर्तन विंग की स्थापना के लिए इस 29 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें विशेषज्ञों की भी नियुक्ति होगी।   

सभी कॉलेजों में होंगे पर्यावरण शिक्षक
केएसडी संस्कृत को छोड़ अन्य सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों के सभी 229 अंगीभूत कॉलेजों में एक-एक पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक नियुक्त होंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 229 सहायक प्रोफेसर के पदों के सृजन को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं तिलका मांझी, मगध और बीआरए विश्वविद्यालय में व्यस्क सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग के परियोजना पदाधिकारी और सहायक निदेशक को 17 मई 2010 के प्रभाव से छठे पुनरीक्षित वेतन का लाभ देने का फैसला हुआ। 

589 ऑडिटर नियुक्त होंगे
ग्राम पंचायतों के खातों की नियमित रूप से ऑडिट कराने के मकसद से राज्य सरकार ने 589 ऑडिटरों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। 589 ऑडिटर के पदों के सृजन की मंजूरी मिली। इसके लिए पंचायती राज विभाग में ऑडिटर संवर्ग का गठन किया गया है। पहली बार विभाग में ऑडीटरों की नियुक्ति की जा रही है। इस पर सालाना 27.98 करोड़ खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति भी दी गई। 

किसानों को डीजल पर 60 रुपये अनुदान
कैबिनेट की बैठक में किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 50 की जगह अब 60 रुपये अनुदान देना का फैसला किया गया है। किसानों के उत्पादन लागत में कमी लाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इससे किसानों को सिंचाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब हो कि वर्ष 2019-20 में राज्य में अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखा जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान और आकस्मिक फसल योजना के लिए पहले से ही 300 करोड़ स्वीकृत है।

  • Hindi News से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें पर लाइक और पर फॉलो करें।
  • Web Title:Bihar cabinet decision 2340 AYUSH doctors appointed 14 proposals pass