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कैबिनेट का फैसला: शिक्षकों के वेतन को 1247 करोड़ स्वीकृत

सीएम नीतीश कुमार

शिक्षकों के वेतन आदि के लिए राज्य कैबिनेट ने 1247 करोड़ की स्वीकृति मंगलवार को दी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मिली 1871 करोड़ के विरुद्ध उक्त राशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत की गई है। इससे जल्द ही शिक्षकों के वेतन जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। करीब ढाई लाख प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन सितंबर के बाद से बकाया है। 

जिला परिषद के डाक बंगलों को उपयोग की दृष्टिकोण से बेहतर बनाया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यालय भवनों को भी उत्कृष्ट किया जाएगा। इन कार्यों के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग किये जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। एलोपैथ की तर्ज पर संविदा पर कार्यरत आयुष चिकित्सकों और चिकित्सक शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। 

अन्य फैसले :-
-विभिन्न आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 156 पदों का सृजन किया गया।
-परीक्षाओं के आयोजन के लिए बीपीएससी को 3.60 करोड़ दिये जाएंगे। 
-राज्य के मंडल काराओं के लिए 18 दंत्त चिकित्सकों के पद की स्वीकृति दी गई। 
-जमुई कृषि विज्ञान केंद्र को बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन किया गया। 
-पटना उच्च न्यायालय में 11 पदों के सृजन की मंजूरी मिली।  

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  • Web Title:Bihar Cabinet decision 1247 crores approved for teachers salary