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बिहार कैबिनेट का फैसला: वृद्धजन पेंशन योजना आरटीपीएस के दायरे में

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (आरटीपीएस) के तहत लाया गया है, ताकि समय सीमा के अंदर आवेदकों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए अधिकतम 21 कार्यदिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 60 साल से अधिक उम्र के हर वृद्ध को 400 और 80 वर्ष के ऊपर वाले को 500 रुपये महीना पेंशन मिलनी है। इसका लाभ एक अप्रैल, 2019 के प्रभाव से मिलेगा। रिटायर्ड सरकारी कर्मियों को छोड़ सभी वृद्धों को इस योजना का लाभ दिया जाना है। 

किसान सलाहकारों को 1000 
किसान सलाहकारों को अब 200 की जगह 1000 रुपये प्रति महीने आकस्मिकता मद में दिए जाएंगे। कैबिनेट ने कृषि विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में 95.22 करोड़ खर्च करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। 

माता-पिता भरण-पोषण में डीएम सुनेंगे अपील  
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के मामले में अब जिलाधिकारी अपील सुनेंगे। अब-तक परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अपील  सुनते थे। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को इस बदलाव पर अपनी  सहमति दी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि यह कानून 2007 का बना हुआ है। इसके तहत अभी एसडीओ मामले की सुनवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई माता-पिता की सेवा नहीं करता है अथवा उनकी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के तहत सजा आदि का प्रावधान है। उसे संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। वहीं, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि जिलाधिकारी ऐसे मामले में पुत्र द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण, निबंधन पर पूरी तरह से रोक लगा सकते हैं। यह निर्णय बुजुर्गों के सक्षम न्यायालय में नहीं जा पाने की स्थिति में कारगर कार्रवाई के लिए की गयी है। 

अन्य फैसले
- पटना सदर अंचल के धीराचक में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के लिए 1.46 एकड़ भूमि राज्य सरकार 55.84 करोड़ में विदेश मंत्रालय को देगी। 
- टाउन प्लानिंग के लिए सहायक नगर निवेशक के 16 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली। 
- सुपौल जिले के डागमारा जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने को लेकर 11.68 करोड़ की स्वीकृति मिली।

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  • Web Title:Bihar cabinet decides: Old Age Pension Scheme under RTPS