बिहार विधानसभा ने NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित

बिहार विधानसभा में बजट के बीच एनसीआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा है कि एनपीआर के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित श्रेणियों से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाएं जिससे लोगों को कठिनाई नहीं हो। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया।  सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरगलाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और एनपीआर को देश तोड़ने वाला काला कानून बताया। उनके बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा किया।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि विपक्ष देश के संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको बदार्श्त नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि उनके तथा अन्य सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद वे बोल रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हंगामा करने लगे।

तेजस्वी ने कहा, सरकार ने एक ओर एनपीआर की अधिसूचना जारी कर दी है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनपीआर 2010 के मुताबिक ही लागू होगा। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो एनपीआर लागू होगा वह 2010 के नियम से ही लागू होगा। मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है, उसका जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।