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बिहार में एक्शन शुरू, नई आरक्षण नीति लागू करने को नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधान को पूर्णत: लागू करने को कहा है। नए प्रावधान के तहत बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गयी है।

बिहार में एक्शन शुरू, नई आरक्षण नीति लागू करने को नीतीश ने हाई लेवल मीटिंग की
Malay Ojhaहिन्दुस्तान,पटनाTue, 21 Nov 2023 10:03 PM
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को नए आरक्षण प्रावधान को पूर्णत: लागू करने को कहा है। नीतीश कुमार ने मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। नए प्रावधान के तहत बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गयी है। बता दें कि नए प्रावधान के तहत बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गयी है। 

सीएम नीतीश ने बैठक में कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई है। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में उस पर चर्चा की गई। उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया है। दोनों सदनों से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें ताकि लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले।

बिहार में आरक्षण बढ़ाने का कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी के बाद गजट जारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करायी गयी है। इसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दो-दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सतत् जीविकोपार्जन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2-2 लाख रूपये तक का लाभ दिया जाएगा। राज्य में अब तक 1.30 करोड़ जीविका दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, अब 1.50 करोड़ जीविका दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहरों में भी अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा।