100 रुपये की बिजली उपभोग करने पर 80 रुपये देने होंगे, बिहार में छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने का प्लान
अभी बड़े उद्योगों में टीओडी टैरिफ के तहत यह सुविधा दी जा रही है। दिन में नौ से शाम पांच बजे तक उद्योग चलाने वालों को खपत का 80 फीसदी और शाम पांच से रात 11 बजे के बीच उद्योगपतियों को 120 फीसदी भुगतान करना पड़ रहा है।
बिहार में बड़े उद्योगों की तर्ज पर अब छोटे उद्योगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में अगर छोटे कल-कारखानों को चलाया जाएगा तो उन्हें सामान्य दर से 15 फीसदी सस्ती बिजली दी जाएगी। छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी इस बार टैरिफ पिटिशन में दे रही है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी। कंपनी के इस निर्णय का लाभ राज्य के पौने दो लाख छोटे उद्यमियों को होगा।
दरअसल, बिहार में सामान्य अवधि और पीक आवर (व्यस्त समय) में होने वाली बिजली खपत में आसमान-जमीन का अंतर है। पीक आवर में आठ हजार मेगावाट बिजली खपत होती है तो सामान्य अवधि में पांच-छह हजार मेगावाट ही बिजली खपत होती है। यह निर्णय लिया गया है कि दिन में अगर छोटे उद्योगों को चलाया जाए तो उन्हें सामान्य दर से भी सस्ती बिजली दी जाएगी। रात में पीक आवर के दौरान अधिक दर पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
अभी बड़े उद्योगों में टीओडी टैरिफ के तहत यह सुविधा दी जा रही है। दिन में नौ से शाम पांच बजे तक उद्योग चलाने वालों को खपत का 80 फीसदी और शाम पांच से रात 11 बजे के बीच उद्योगपतियों को 120 फीसदी भुगतान करना पड़ रहा है। जबकि रात 11 से सुबह नौ बजे के बीच खपत के अनुसार ही भुगतान करना पड़ रहा है। इसी तर्ज पर छोटे उद्योगपतियों को भी बिजली की सुविधा दी जाएगी। खासकर वैसे छोटे उद्यमी जो 19 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन ले रखे हैं, उन्हें दिन में सस्ती बिजली दी जाएगी।
टीओडी टैरिफ के तहत अगर 100 रुपये की बिजली उपभोग करेंगे तो उनसे ऑफ पीक पीरियड यानी दिन में 80 रुपये ही देने होंगे। वही पीक आवर में अगर कोई उपभोक्ता 100 रुपये की बिजली उपभोग करेंगे तो उन्हें 120 रुपये भुगतान करना होगा। वहीं सामान्य अवधि यानी रात में उपभोक्ताओं को 100 रुपये खपत करने पर 100 रुपये ही भुगतान करने होंगे।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार ने कहा कि बड़े उद्योगों की तर्ज पर छोटे उद्यमियों को भी दिन में सस्ती बिजली देने की योजना पर काम चल रहा है। इस बार टैरिफ पिटिशन में इसे शामिल करने का विचार है। इसके बाद यह योजना लागू हो जाएगी।
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