Siwan News सोहगरा पैक्स प्रबंधकारिणी समिति छह माह के लिए भंग

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के गुठनी प्रखंड के सोहगरा पैक्स को जमाकर्ताओं की राशि वापस नहीं करना भारी पड़ गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीओ सौरभ कुमार ने प्रबंधकारिणी समिति को अगले छह माह के लिए भंग कर दिया है। इस अवधि में सोहगरा पैक्स में किसी भी तरह की नयी जमा राशि स्वीकार नहीं किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। इसके साथ ही सोहगरा पैक्स में किसी प्रकार की नयी जमा राशि स्वीकार नहीं होगी। हालांकि, पैक्स द्वारा पूर्व में दिये गये ऋण की वसूली का काम जारी रहेगा। दरअसल, इस मामले में समिति के प्रबंधक विंध्याचल शर्मा, उप सहायक प्रबंधक विनोद कुमार व अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। हालांकि समिति के प्रबंधक ऋण की वसूली कर जमाकर्ताओं को वापस करेंगे। वहीं, ऋण वसूली से प्राप्त राशि से जमाकर्ताओं की बकाया राशि लौटाई जायेगी।

समिति का भंग होना

बहरहाल, प्रबंधकारिणी समिति को भंग करने के उपरांत डीसीओ ने पैक्स के कामकाज के संचालन व निगरानी के लिए गुठनी के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चिंतेश कुमार बैठा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी ही सोहगरा पैक्स की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही विभागीय निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डीसीओ सौरभ कुमार के समक्ष पटना हाइकोर्ट में दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान सोहगरा पैक्स में जमाकर्ताओं की राशि वापस नहीं करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि कई लोगों ने पैक्स में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में राशि जमा की, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी जमाकर्ताओं को उनकी राशि वापस नहीं मिली। जमाकर्ताओं की शिकायत पर 26 दिसंबर 2024 को गुठनी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पहले 20 मई को पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक को जमाकर्ताओं की राशि लौटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन 28 जुलाई तक निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। डीसीओ ने बताया कि प्रबंधकारिणी समिति ने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, साथ ही जमाकर्ताओं के हितों की अनदेखी की। इसलिए नियमानुसार, समिति को छह माह के लिए भंग करने का निर्णय लिया गया है। अब सोहगरा पैक्स किसी भी व्यक्ति से नया जमा स्वीकार नहीं करेगा,बल्कि पहले से दिए गए ऋण की वसूली जारी रहेगी। प्रबंधक को वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस की सहायता लेने को भी कहा गया है。