लंबित किसानों का भुगतान 24 घंटे के अंदर सुनिश्चित कराने का निर्देश

सीवान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई निर्देश दिए गए। पूर्व के बैठक में भी सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के स्तर पर 442 किसानों का भुगतान लंबित था। जिसे 24 घंटे के अन्दर शून्य करने का निर्देश दिया गया था। इसमें 394 किसानों का भुगतान लंबित पाया गया। इसको लेकर प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को बीसीओ के माध्यम से 24 घंटे के अन्दर किसानों का लंबित भुगतान कराना सुनिश्चित करने को कहा गया। भुगतान लंबित रखने के संबंध में उनसे शो-कॉज कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रतिदिन किसानों का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित अवधि 48 घंटे के अन्दर कराना सुनिश्चित करने को कहा गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, को निदेश दिया गया कि समितियों से धान अधिप्राप्ति के लिए विभाग द्वारा निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे एवं दैनिक प्रतिवेदन अधिप्राप्ति वाट्सएप ग्रुप में एवं जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। अतिरिक्त लक्ष्य आवंटन के बावजूद रफ्तार धीमी धान अधिप्राप्ति के लिए चयनित समितियों के द्वारा धान क्रय की समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चयनित 258 समितियों में 136 समिति का अपेक्षा के अनुसार धान अधिप्राप्ति का प्रतिशत कम है। 10 फरवरी तक चयनित अनुमोदित समितियों में 75 प्रतिशत से अधिक धान क्रय कर लिया है, उन्हें 3-3 लॉट अतिरिक्त धान का लक्ष्य देने एवं 72 प्रतिशत एवं उससे कम धान क्रय करने वाले समितियों के आवंटित लक्ष्य में अनुपातिक कटौती करने का निर्णय लिया गया। 75 प्रतिशत से अधिक धान की खरीदारी करने वाले 113 समितियों को 3 लॉट अतिरिक्त लक्ष्य एवं 136 समितियों के आवंटित लक्ष्य प्राप्ति में अनुपातिक कटौती की गई है। चावल की गुणवत्ता के साथ नहीं होगा समझौता जिला टास्क फोर्स की बैठक में सीएमआर के अनुसार राशि भुगतान करने संबंधी समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में एसएफसी के जिला प्रबंधक बताया गया कि इस जिले में 54285 एमटी (1871.90 लॉट) उसना चावल एवं 14565 एमटी (502.24 लॉट) अरवा चावल कुल- 65850 एमटी चावल का लक्ष्य इस जिला के निर्धारित है। इसके विरूद्ध 9 फरवरी तक तक उसना चावल के लिए 8004 एमटी का स्वीकृति पत्र एवं अरवा चावल के लिए 2958 एमटी का स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है। समितियों को सीएमआर के विरूद्ध उसना चावल के लिए 20.29 करोड़ रूपये एवं अरवा चावल के लिए 8.78 करोड़ रूपये कुल- 29.07 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। इस चावल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत चयनित लाभुको को उपलब्ध कराया जाता है। इस कारण किसी भी परिस्थिति में चावल की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का निर्देश दिया गया। सीएमआर जमा कराने में किसी सहायक गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा लापरवाही, मनमानी एवं गड़बड़ी की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुकूल विधि-सम्मत कार्रवाई के लिए जिला प्रबंधक को प्रतिवेदन भेजने को कहा गया।