ग्रामीण विकास योजनाओं में तेजी लाएं

मनीष झा सीतामढ़ी। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, पीआरएस, जूनियर इंजीनियर एवं संबंधित कर्मी शामिल हुए।

योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान पीडी जेनरेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े पीडी जेनरेशन, योजनाओं की जियोटैगिंग, तकनीकी स्वीकृति (टीएस) एवं प्रशासनिक स्वीकृति (एएस) की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

लंबित योजनाओं पर चर्चा

डीडीसी ने अधिकारियों से कहा कि लंबित योजनाओं की प्रक्रिया में तेजी लाकर कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत व्यक्तिगत शौचालय (आईएचएचएल) की जियोटैगिंग और भुगतान की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा ई-रिक्शा एवं पी-रिक्शा की कार्यप्रणाली रिपोर्ट, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था तथा पांच डब्ल्यूपीयू की कार्यशीलता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही डब्ल्यूपीयू निर्माण, पंचायतों से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण तथा मॉडल गांव के चिन्हांकन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2026 के लिए स्वच्छता प्रबंधन के नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

आवास योजनाओं की समीक्षा

आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वीकृति लंबित मामलों, अपूर्ण आवासों, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। डीडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने के लिए प्रेरित करें तथा लंबित मामलों का निष्पादन जल्द सुनिश्चित करें। बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सके।