तय मानक से नहीं बन रहा मेहसौल आरओबी का सर्विस रोड, विरोध जता रहे लोग

सीतामढ़ी। मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज के दक्षिण एवं पश्चिमी में सर्विस रोड के निर्माण में मानक का ध्यान नहीं रखने पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हंगामे के दूसरे दिन शुक्रवार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कहने पर नगर निगम और अंचल प्रशासन की टीम ने सड़क की मापी कराई गई। इस दौरान सड़क की चौड़ाई और घट गई है। इसके कारण लोगों में असंतोष और बढ़ गया। मोहल्लेवासियों का आरोप है कि पुल निगम प्रशासन की मिलीभगत से सड़क को जानबूझकर सकरी कर दिया गया, जिससे आगे चलकर जाम, जलजमाव और आवागमन की गंभीर समस्या होनी तय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एप्रोच पथ और साइड पथ निर्माण के लिए पहले पुल निगम के आग्रह पर जिला प्रशासन की ओर से दोनों तरफ भूमि अधिग्रहण किया गया था ताकि सड़क चौड़ी हो सके। नाला और ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था और घनी आबादी वाले क्षेत्र में आवागमन सुगम रहे इसका भी ध्यान रखा गया था। इधर, बिना सड़क व नाला निर्माण के ही पुल निगम ने दक्षिण और पश्चिम दिशा की अधिग्रहण की गई भूमि को अनावश्यक बताकर बताते हुए वापस कर दिया। यही निर्णय आज पूरे विवाद की जड़ बन गया है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

वहीं शुक्रवार को हुई मापी के दौरान कई मकानों और दुकानों की सीढ़ियां, छज्जे सड़क की सीमा में पाए गए। निगम के अधिकारियों ने बताया कि इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। जल्द कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि यह केवल दिखावटी कार्रवाई है, असली समस्या सड़क की चौड़ाई घटा देना है। सड़क करीब 5.50 मीटर चौड़ी बननी थी, लेकिन इसकी अब चौड़ाई 4 मीटर के आसपास होगी। जिसके बाद नाला बनना भी मुश्किल होगा।

स्थानीय निवासियों के चिंताएँ

क्या कह रहे स्थानीय लोग मोहल्ले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. एम ठाकुर ने कहा कि यह इलाका घनी आबादी वाला है। यहां कई नर्सिंग होम, क्लीनिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। यदि सड़क सकरी हो गई तो एंबुलेंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल निगम को पहले ही यह समझना चाहिए था कि इस हिस्से में चौड़ी सड़क और मजबूत ड्रेनेज सबसे जरूरी है।

स्थानीय निवासी गोपाल कुमार और चंदन कुमार ने आरोप लगाया कि खास लोगों और कुछ बड़े प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए अधिग्रहित भूमि वापस की गई। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2025 को तत्कालीन वरीय परियोजना अभियंता रूबी रानी द्वारा जिला भू अर्जन पदाधिकारी को पत्र भेजकर 25 प्लॉटों से अधिग्रहित लगभग 0.09848 एकड़ भूमि वापस कर दी गई थी।

डॉ. मयंक ठाकुर ने कहा कि सिंगल लेन जैसी सड़क बन जाने के बाद जलनिकासी की स्थिति और भयावह हो जाएगी। नाला निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बच रही है। इससे सड़क पर जलजमाव रहेगा और आसपास के मोहल्लों में गंदा पानी भरने की समस्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल यातायात का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी गंभीर मामला है।

अनिल कुमार और बबलू कुमार ने कहा कि निगम अब जैसे-तैसे काम पूरा कर निकल जाना चाहता है। लोगों की सुविधा और भविष्य की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में जहां आबादी कम है, वहां सड़क चौड़ी है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा में जहां सबसे अधिक आवागमन और घनी आबादी है, वहीं सड़क को संकरा छोड़ दिया गया। इससे हमेशा जाम की समस्या बनी रहेगी।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

संचिका देखकर नियमानुसार ही होगी कार्रवाई:

इस मामले पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, मुजफ्फरपुर कार्य प्रमंडल के वरीय परियोजना अभियंता आलोक कुमार का कहना है कि भू अर्जित भूमि उनके कार्यकाल से पहले वापस की गई थी। मामले की संचिका देखने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थानीय लोगों के गुस्से को देखते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन से सड़क की मापी कराई गई है। अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कराया जाएगा।

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल अतिक्रमण हटाने से समस्या हल नहीं होगी। जब तक सड़क चौड़ीकरण, समुचित नाला और ड्रेनेज निर्माण नहीं होगा, तब तक यह आरओबी लोगों को राहत देने के बजाय नई मुसीबत देगा।

विकास बनाम विवाद

विकास से अधिक बढ़ रहा विवाद मेहसौल आरओबी जिले की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं में गिना जाता है। लेकिन अब यह विकास से अधिक विवाद का केंद्र बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि अभी सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले वर्षों में यह संकीर्ण सड़क पूरे इलाके के लिए स्थायी संकट बन जाएगी।