आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर कार्य शीघ्र शुरू कराएं: डीएम

शिवहर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में इससे जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें ग्रामीण विकास विभाग से संवंधित पीएम आवास योजना, मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा सात निश्चय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में डीएम ने लंबित योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवास निर्माण के निर्धारित लक्ष्य 2093 के विरुद्ध 1970 आवासों के निर्माण की स्वीकृति अब तक दी गई है। जिस पर डीएम ने सभी बीडीओ को शेष बचे 123 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर अभिलंब कार्य शुरू करने तथा स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। वही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लाभार्थियों से वसूली जा रही स्वच्छता शुल्क संग्रह में तेजी लाने का सभी बीडीओ को निर्देश देते हुए स्वच्छता से संबंधित कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने को भी कहा गया। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा के क्रम में मनरेगा के तहत पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण के लिए चिन्हित योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्देश सभी पोओ को दिया गया। वही मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति लाने तथा अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि मनरेगा से संबंधित योजनाओं के गुणवत्ता पर एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए। सात निश्चय योजना के तहत कार्यान्वित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना तथा कुशल युवा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने तथा हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं में भी तेजी लाने को कहा गया। वही हर घर नल का जल योजना का अनुरक्षण कार्य करने एवं सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को डीएम ने दिया। बैठक में प्रभारी डीडीसी, जिला पंचायती राज अधिकारी एवं डीआरसीसी के मैनेजर सहित इससे जुड़े अन्य अधिकारी शामिल थे।