‘सबका सम्मान -जीवन आसान’में सुनीं समस्याएं
सीतामढ़ी में जिलाधिकारी रिची पांडेय ने 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के अंतर्गत जनसुनवाई की। नागरिकों ने भूमि विवाद, पेंशन, आवास योजना, और अन्य मुद्दों पर शिकायतें कीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया और कहा कि आम नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं प्रदान की जाएं।

सीतामढ़ी। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सात निश्चय-3 के अंतर्गत संचालित सातवें निश्चय सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडेय ने आमजनों की समस्याएं गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, सड़क, राशन कार्ड, अतिक्रमण समेत विभिन्न विभागों से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने प्रत्येक आवेदन की बारीकी से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में होना चाहिए। डीएम श्री पांडेय ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं न्यायसंगत सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनसमस्याओं के निष्पादन में सभी पदाधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। आम लोगों को अनावश्यक रुप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा-संवाद-समाधान कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। इससे न केवल समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज हुई है, बल्कि प्रशासन के प्रति आम लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और प्रगति से आवेदक को अवगत कराया जाए। इसी क्रम में शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की भी सुनवाई की गई। कुल सात मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से तीन मामलों में आदेश पारित किए गए। शेष मामलों में आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
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