नगर में पीएम आवास योजना में अनियमितता का मामला उजागर नगर में पीएम आवास योजना में अनियमितता का मामला उजागर

नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। योजना के द्वितीय फेज में शहर के सभी 28 वार्ड के लिए कुल 1584 आवेदकों का आवेदन एक वर्ष पूर्व नगर परिषद बोर्ड से पारित कर नगर विकास व आवास विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया था। जिसे विभाग ने नप द्वारा भेजे गए सभी आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर राशि भी निर्गत कर दी। विभाग ने स्वीकृति प्रदान के आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि एक-एक आवेदन का बिना स्थल निरीक्षण किये लाभुकों के खाता में राशि निर्गत नहीं किया जाए। सभी जबावदेही नगर परिषद प्रशासन पर छोड़ी गयी है। इधर, नगर परिषद ने लाभुकों के प्रथम किस्त की राशि खाता में निर्गत करने के लिए एक-एक लाभुकों का स्थल निरीक्षण किया गया तो 734 आवेदकों का आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पास पूर्व से ही पक्का का मकान है और वे आवेदन दिया और विभाग से स्वीकृत भी कर दिया गया था।

पूर्व की जांच की खुली पोल

नप की ओर से भेजे गए सभी 1584 आवेदकों की जांच विभाग में भेजने से पूर्व में भी जांच की गयी थी। सभी आवेदन वार्ड सभा से पारित कर आवास सहायक द्वारा आवेदन की सत्यता की जांच की गयी थी। इसके बाद सभी आवेदन को नप की ओर से जांच कर बोर्ड से पारित किया गया था। इधर, विभाग व जिला प्रशासन के निर्देश पर की गयी जांच में पूर्व की जांच की पोल खुल गई है। सूची में पूर्व की गड़बड़ी को लेकर योजना पर पड़ेगा व्यापक असर

विभाग में स्वीकृति से पूर्व सही लाभुकों का नाम नहीं रहने से योजना पर व्यापक असर पड़ेगा। इससे योजना का उद्देश्य भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। पीएम आवास योजना सबके लिए आवास की योजना है। इसमें आवास से वंचित लोगों के लिए आवास दी जानी है। इसके लिए विभाग ने सभी जिलों के नगर निकाय में लक्ष्य निर्धारित किया था। इन गड़बड़ी के कारण राशि रहते हुए भी बहुत वास्तविक लाभुक लाभ से वंचित रह जाएंगे।

क्या कहते अधिकारी :-

नप इओ दीपक झा ने बताया कि सभी स्वीकृत 1584 आवेदकों का एक-एक का जांच कर त्रिुटपूर्ण कुल 734 आवेदकों का नाम लिस्ट से हटाकर 850 सही लाभुकों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। जिन लाभुकों ने प्रथम किस्त की राशि का सभी प्रक्रिया पूरी कर दी है, उनके खाता में प्रथम किस्त की राशि निर्गत कर दी गयी है। साथ ही प्राप्त आवंटन में वास्तविक वंचित लाभुकों का आवेदन प्राप्त कर विभाग से स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।