भोजपुर में एक्वा पार्क, कैमूर में डेयरी प्लांट, BPSC से अफसर की सीधी भर्ती; सम्राट कैबिनेट के 13 फैसले

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। भोजपुर जिले में इंटिग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जाएगा। कैमूर में डेयरी प्लांट और औरंगाबाद के नबीनगर में नए आईटीआई की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर बीपीएससी सीधी भर्ती करेगा। इसके अलावा दरभंगा एम्स के निर्माण में तेजी लाने के लिए भी सम्राट कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है।

दरभंगा एम्स के लिए चयनित भूखंड को समतल और मिट्टी भराई करने की जिम्मेदारी अब जल संसाधन विभाग को सौंप दी गई है। इसके तहत निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से निकलने वाली मिट्टी और गाद का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों को उच्च शिक्षा या अन्य विशिष्ट प्रायोजनों के लिए शर्तों के अधीन अनापत्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

दो उद्योगों को हरी झंडी

बिहार कैबिनेट ने उद्योग के क्षेत्र में भी कुछ एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स वरुण वेवरेजेस लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। मधुबनी के राजनगर रेलवे स्टेशन के पास परिहारपुर में मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के तहत वित्तीय क्लीयरेंस की हरी झंडी मिली है।

नबीनगर में आईटीआई इसी साल शुरू होगी

राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औरंगाबाद के नबीनगर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना का फैसला लिया है। इसी साल यहां पर 5 व्यावसायिक कोर्स का प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके लिए रेलवे बिजली कंपनी द्वारा निर्मित परिसर राज्य सरकार को मुफ्त में मिलेगा और हर साल 211.89 लाख रुपये के खर्च के साथ 38 नए पदों का सृजन किया जाएगा।

नए पदों का सृजन

बिहार कौशल विकास मिशन के प्रभावी प्रबंधन के लिए 19 नए पदों के सृजन और सालाना 224.37 लाख व्यय की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। प्रशासनिक सुधार के तहत 'बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026' और 'बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026' के गठन को भी हरी झंडी दी गई है।

बीपीएससी से होगी अफसरों की सीधी बहाली

वर्तमान व्यवस्था के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 25 प्रतिशत पद नियमित महिला सुपरवाइजर के प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। हालांकि, पर्याप्त संख्या में नियमित महिला सुपरवाइजर उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इससे आईसीडीएस निदेशालय की विभिन्न योजनाओं का काम अटका हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक बार के लिए नियमों में ढिलाई दी है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से सीधी नियुक्ति से भरा जाएगा।

भोजपुर में एक्वा पार्क, कैमूर में डेयरी प्लांट

सम्राट कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भोजपुर जिले के बाणासुर में 31.20 करोड़ रुपये की लागत से 'इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क' की स्थापना करने की हरी झंडी दे दी है। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा शामिल है। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कैमूर जिले के मोहनियां अंचल के मौजा-दादर में 7 एकड़ जमीन डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन प्लांट के निर्माण के लिए पशु संसाधन विभाग को मुफ्त ट्रांसफर की जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत

नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के तहत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के गठन के लिए मुख्य अभियंता और विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2-2 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द समाधान हो सकेगा।