वर्षों से अधूरे पड़े मैना नहरवार पुल का जल्द होगा निर्माण पूरा

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के महिषी प्रखण्ड तहत मैना से नहरवार बीच धेमरा नदी में एवं महिषी ब्लॉक से बघवा मुख्य सड़क में नहरवार समीप वर्षों से अधूरे पड़े आरसीसी पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने की संभावना है। दोनों आरसीसी पुल कई मीटर निर्माण के बाद जमीन के अभाव में बंद पड़ा हुआ है। इन दोनों पुल के लिए जमीन अधिग्रहण की वर्षो से लंबी प्रक्रिया के बाद वर्तमान डीएम ने दोनों अधूरे पड़े पुल के निर्माण के लिए सतत लीज तहत जमीन अधिग्रहण का आदेश जारी किया है। लगभग छह वर्ष से यह दोनों पुल अधूरा पड़ा हुआ है।

जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अब पुल के लिए जमीन अधिग्रहण होने पर पुल बनने की संभावना जगी है। पुल निर्माण से हजारों आबादी को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। मैना नहरवार बीच घेमरा नदी पर नाबार्ड से 2019 में 56.96 मीटर लंबी आरसीसी पुल का निर्माण शुरू किया जाना है। वही महिषी से बघवा सड़क में 39.12 मीटर आरसीसी पुल निर्माण की योजना है। लेकिन कई स्पेन पुल बनने के बाद दोनों साइड एप्रोच नहीं होने और एप्रोच के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबित पड़ा हुआ था। अधूरे पुल के बगल में चचरी पुल से आवाजाही ; मैना नहरवार बीच धेमरा नदी में अधूरे पुल के कारण छोटी नाव से लोग नदी पार आवागमन करते थे। लेकिन हादसे की आशंका के कारण अधूरे पुल के बगल में बांस की चचरी पुल बनाकर लोग अभी आवाजाही कर रहे है। वही महिषी से बघवा मुख्य सड़क में नहरवार समीप अधूरे आरसीसी पुल से एप्रोच के अभाव में नवनिर्मित पुल उपेक्षित पड़ा हुआ है। पूर्व के जर्जर पुल से ही लोग किसी तरह आवाजाही कर रहे हैं। मैना नहरवार पुल के लिए लगभग 23 डि जमीन अधिग्रहण : मैना नहरवार बीच आरसीसी पुल के पहुंच पथ हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत् लगभग 23 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसमें तीन रैयतों की जमीन ली जाएगी। जमीन का वर्गीकरण एवं अन्य विवरणी सहित, अंचल अधिकारी, महिषी के अनुशंसा पर डीएम ने लीज के लिए आदेश जारी कर दिया है। महिषी से बघवा पुल पहुंच पथ के लिए 12.50 डि जमीन : महिषी ब्लॉक से बघवा पुल के पहुंच पथ के लिए सतत लीज नीति तहत लगभग 12.50 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। इस पुल के लिए भी चार रैयत की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जमीन का भी मूल्यांकन निर्धारित कर दिया गया है। वास्तविक रकवा के अनुसार न्यूनतम मूल्यांकन दर : डीएम ने जारी आदेश में कहा कि प्रस्तावित भूमि से संबंधित रैयतों से निबंधित केवाला, खतियान, राजस्व कागजात एवं अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन भू-राजस्व लगान रसीद प्राप्त कर बिहार रैयती भूमि लीज नीति किया जाना है। अगर जमीन के राजस्व कागजातों में अंकित रकवा एवं अर्जनाधीन रकवा में अन्तर पाई जाती है तो भुगतान की राशि की गणना वास्तविक रकवा के अनुसार न्यूनतम मूल्यांकन दर के आधार पर किया जाएगा। कहते जिला भूअर्जन पदाधिकारी : दोनों पुल के लिए डीएम द्वारा सतत लीज तहत अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई है। विज्ञापन के लिए अधियाची विभाग को भेजा गया है। अभिनव भास्कर, जिला भूअर्जन पदाधिकारी कहते कार्यपालक अभियंता : जिला भूअर्जन द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद बंद पड़े निर्माणाधीन पुल का काम शुरू कराते लोगों को आवागमन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ई प्रिय रंजन दास, कार्यपालक अभियंता, आरईओ