योजना का वास्तविक लाभ तभी संभव जब स्थापित सभी सोलर लाइट जगमग करे

पूर्णिया, वरीय संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत जिला में संचालित कार्यों की प्रगति एवं अनुश्रवण को लेकर सोमवार को महानंदा सभागार में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में जिला पदाधिकारी द्वारा योजना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, सुलभ एवं सतत प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गुणवत्ता, समयबद्धता एवं नियमित रख-रखाव से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जिला में अब तक अधिष्ठापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट पूर्ण रूप से क्रियाशील होनी चाहिए।

जिन स्थलों पर लाइट बंद पाई गई है अथवा तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी सूची बनाकर त्वरित मरम्मत सुनिश्चित की जाए। जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि योजना का वास्तविक लाभ तभी संभव है जब हर स्थापित सोलर लाइट नियमित रूप से कार्य करें। बैठक में योजना से जुड़ी सभी अधिकृत एजेंसियों के प्रतिनिधि, उपविकास आयुक्त,जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं तकनीकी टीम उपस्थित थे। --खराब सोलर लाइट की शीघ्र मरम्मत कराने का दिया गया निर्देश:- -बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला के विभिन्न पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना से पूर्व स्थल का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना स्थल सत्यापन एवं स्वीकृति के किसी भी प्रकार की स्थापना नहीं की जाएगी। इससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहेगी और अनावश्यक अथवा अनुपयोगी स्थलों पर स्थापना की संभावना समाप्त होगी। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि जो सोलर स्ट्रीट लाइट तकनीकी रूप से खराब हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र दुरुस्त किया जाए। इसके लिए संबंधित पंचायत स्तर पर समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। -नियमित अनुश्रवण एवं जवाबदेही तय:-- -जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। लापरवाही, विलंब अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की करने की हिदायत दी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही सर्वोपरि है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें तथा अगली समीक्षा बैठक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।